चंडीगढ़ , जून 24 -- हरियाणा के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले राज्य मंत्री राजेश नागर ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत 4,000 नये राशन डिपो खोलने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिये हैं।
उन्होंने कहा कि निलंबित या रद्द किये गये राशन डिपो को निकटवर्ती डिपो से जोड़े जाने की जानकारी आम जनता तक पहुंचाई जाये, ताकि उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रकों की समीक्षा बैठक में श्री नागर ने कहा कि 'एक राष्ट्र-एक राशन कार्ड' योजना को प्रभावी ढंग से लागू करना विभाग की प्राथमिकता है। उन्होंने खराब पीओएस मशीनों का डाटा अपडेट करने तथा उनमें आई-स्कैनर और फेस-स्कैनर जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिये।
बैठक में बताया गया कि प्रदेश में अंत्योदय और बीपीएल श्रेणी के लगभग 40 लाख परिवारों के 1.57 करोड़ लाभार्थियों को हर माह राशन उपलब्ध कराया जाता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अंत्योदय परिवारों को 35 किलोग्राम तथा बीपीएल लाभार्थियों को प्रति सदस्य पांच किलोग्राम गेहूं निःशुल्क दिया जाता है।
उन्होंने राशन डिपो संचालकों की मार्जिन मनी हर माह की 10 तारीख तक उनके खातों में पहुंचाने, डिपो स्टॉक की निगरानी के लिए विशेष टीम गठित करने तथा नियमित निरीक्षण सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिये।
बैठक में भंडारण क्षमता बढ़ाने, वेयरहाउसिंग नीति तैयार करने और राइस मिलों के सत्यापन कार्य की भी समीक्षा की गयी। अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश की 1,401 राइस मिलों में से 524 का सत्यापन पूरा हो चुका है, जबकि शेष कार्य 30 जून तक पूरा कर लिया जाएगा।
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