जालौन , जुलाई 02 -- उत्तर प्रदेश में जालौन के जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने वित्तीय वर्ष 2026-27 की पंचायत विकास योजना (पीडीपी/जीपीडीपी) के प्रभावी क्रियान्वयन और ईग्रामस्वराज पोर्टल पर समयबद्ध ऑनलाइन प्रविष्टि सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं।
उन्होंने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप पंचायत विकास योजनाओं का निर्माण, अनुमोदन और पोर्टल पर शत-प्रतिशत अद्यतन कार्य हर हाल में 15 अगस्त 2026 तक पूरा किया जाए। किसी भी स्तर पर लापरवाही या शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
जिलाधिकारी ने जिला पंचायत राज अधिकारी, खंड विकास अधिकारियों, विभागीय नोडल अधिकारियों तथा अन्य संबंधित अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत स्तर की सभी प्रक्रियाएं निर्धारित समय-सीमा में पूरी कराने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि ग्राम सभा, महिला सभा, बाल सभा तथा अन्य समितियों की बैठकें आयोजित कर जनसहभागिता के आधार पर पंचायतों की वास्तविक आवश्यकताओं का आकलन किया जाए। साथ ही जीपीडीपी ऐप, फैसिलिटेटर फीडबैक तथा eGramSwaraj पोर्टल पर सभी आवश्यक प्रविष्टियां समय पर सुनिश्चित की जाएं।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि पंचायत विकास योजनाएं सहभागी जिला योजना (पीडीपी) तथा स्थान-आधारित विकास दृष्टिकोण के अनुरूप तैयार की जाएं। इनमें राज्य एवं केंद्रीय वित्त आयोग की योजनाओं के साथ-साथ स्वच्छ भारत मिशन, स्वास्थ्य, पोषण, ग्राम स्वच्छता, आपदा प्रबंधन, गरीबी उन्मूलन तथा अन्य अभिसरण आधारित योजनाओं को भी समुचित रूप से शामिल किया जाए।
उन्होंने कहा कि पंचायत विकास योजनाओं की प्रगति की नियमित समीक्षा की जाएगी। यदि निर्धारित समय-सीमा तक लक्ष्य पूरे नहीं किए गए तो संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों की जवाबदेही तय करते हुए आवश्यक प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी।
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