मुंबई , जून 09 -- महाराष्ट्र सरकार 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजना के तहत हजारों लाभार्थियों को वित्तीय सहायता के पिछले चार महीने के बकाये का भुगतान करने के एक प्रस्ताव पर कथित रूप से विचार कर रही है।
इससे उन हजारों पात्र महिलाओं को राहत मिलेगी, जिन्हें अनिवार्य ई-केवाईसी सत्यापन प्रक्रिया पूरी करने के बावजूद फरवरी से मई 2026 की अवधि के लिये 1,500 रुपये का मासिक धनराशि अभी तक नहीं मिल सकी है।
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, यदि पात्र महिलाओं को पिछले चार महीने की बकाया धनराशि का भुगतान किया गया, तो प्रत्येक लाभार्थी को कुल 6,000 रुपये के भुगतान किया जा सकता है। सूत्रों का यह भी कहना है कि संबंधित अधिकारी कुल राशि के एकमुश्त भुगतान या 3,000-3,000 रुपये की दो किस्तों के रूप में वितरित करने के विकल्प पर विचार कर रहे हैं।
भुगतान में देरी की वजह बड़े पैमाने पर डाटा को ठीक करने के अभियान को बताया जा रहा है। इस अभियान की वजह से ई-केवाईसी सत्यापन चरण के दौरान योजना की सक्रिय सूची से लगभग 80 लाख रिकॉर्ड अस्थायी रूप से हटा दिये गये थे। स्रोतों से संकेत मिला है कि सरकार अब इस रिकॉर्ड् का मिलान करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वास्तविक पात्र लाभार्थियों को उनकी लंबित बकाया धनराशि मिल सके।
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