शिमला , नवंबर 07 -- हिमाचल प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष और भारतीय जनता पार्टी नेता जय राम ठाकुर ने शनिवार को 125 यूनिट मुफ्त बिजली की सुविधा बहाल करने की मांग की। उन्होंने कहा कि भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) की बिजली में 7.19 प्रतिशत हिस्सेदारी को लेकर आए उच्चतम न्यायालय के फैसले का पूरा लाभ हिमाचल प्रदेश को मिलना चाहिए।
यहां अपने निजी आवास पर एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री ठाकुर ने छह नवंबर के शीर्ष अदालत के फैसले का स्वागत किया लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर लगभग तीन दशक लंबी कानूनी लड़ाई के परिणाम का राजनीतिक श्रेय लेने की कोशिश करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यह निर्णय राज्य की पिछली सरकारों के लगातार प्रयासों, न्यायिक हस्तक्षेप और केंद्र की भूमिका का परिणाम है। विवाद के इतिहास का उल्लेख करते हुए श्री ठाकुर ने बताया कि हिमाचल प्रदेश के अधिकारों का सवाल 1966 में पंजाब के पुनर्गठन के बाद ही उठा था। यह मामला 1996 में पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के कार्यकाल के दौरान उच्चतम न्यायालय लाया गया था।
इसके बाद, 27 सितंबर 2011 को श्री प्रेम कुमार धूमल के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के कार्यकाल में शीर्ष अदालत ने बीबीएमबी बिजली में हिमाचल के 7.19 प्रतिशत हिस्से को बरकरार रखा। उन्होंने कहा कि यह राज्य के संघर्ष में एक बड़ा न्यायिक मील का पत्थर है और मौजूदा सरकार इसे अनदेखा नहीं कर सकती।
श्री ठाकुर ने बताया कि चार जनवरी 2018 को मंत्रिमंडल की बैठक में उनकी सरकार ने 'डिफरेंशियल एनर्जी' (अंतर वाली ऊर्जा) की वापसी पर आगे बातचीत करने की मंजूरी दी थी। 2019 और 2020 के दौरान उच्चतम न्यायालय में कार्यवाही चलती रही जिसके बाद भारत के अटॉर्नी जनरल की मध्यस्थता से एक कैशलेस समझौता तय किया गया। उन्होंने कहा कि इस समझौते के अंतर्गत, पूंजीगत देनदारियों के समायोजन के बाद, हिमाचल प्रदेश को अगले 20 वर्षों में 1197.3 करोड़ यूनिट बिजली मिलेगी। उन्होंने बताया कि राज्य को सर्दियों के छह महीनों के दौरान हर साल लगभग 59.8 करोड़ यूनिट बिजली मिलेगी जिससे उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी।
श्री सुक्खू के दावों पर सवाल उठाते हुए श्री ठाकुर ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने तथ्यों एवं गुण-दोष के आधार पर अपना फैसला सुनाया है। उन्होंने मुख्यमंत्री से सवाल किया कि इस नतीजे में उनकी सरकार का क्या योगदान रहा है। उन्होंने इस मामले को सुलझाने में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और अटॉर्नी जनरल की मध्यस्थता की अहम भूमिका को श्रेय दिया।
पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार के योगदान को याद करते हुए श्री ठाकुर ने कहा कि उन्होंने ही सबसे पहले राज्य में जल संसाधनों पर रॉयल्टी की मांग उठाई थी लेकिन उस समय कांग्रेस नेताओं ने इस प्रस्ताव का मज़ाक उड़ाया था। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि अब वह हिमाचल के अधिकारों के लिए किए गए संघर्ष का श्रेय लेने की कोशिश कर रही है।
भाजपा नेता ने मुख्यमंत्री से यह भी पूछा कि क्या कांग्रेस सरकार उपभोक्ताओं को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का अपना चुनावी वादा पूरा करेगी। उन्होंने राज्य सरकार से यह भी जानना चाहा कि क्या औद्योगिक एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली कटौती खत्म होगी और क्या उपभोक्ताओं को बढ़ती बिजली दरों और उपकर से राहत मिलेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की नीतियों का ऊर्जा क्षेत्र पर बुरा असर पड़ा है और उद्योगों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ आ गया है।
श्री ठाकुर ने हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने के सरकार के दावों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि कर्मचारी महंगाई भत्ते, बकाया राशि और मेडिकल बिलों के भुगतान का इंतजार कर रहे हैं जबकि राज्य लगातार कर्ज ले रहा है। उन्होंने दावा किया कि राज्य की आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है और सरकार लोगों को गुमराह करने के लिए घोषणाओं का सहारा ले रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार सत्ता में वापस आने का सपना देख रही है लेकिव वह हार का सामना करेगी और जनता उनसे उनके पांच साल के कार्यकाल का हिसाब मांगेंगी।
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