पटना , जून 11 -- बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा कि राज्य में ऑनलाइन राजस्व सेवाओं की पहुंच को मजबूत बनाने के लिए प्रत्येक पंचायत में कंप्यूटर ऑपरेटर सह क्लर्क की नियुक्ति की जाएगी।गुरुवार को विभागीय मुख्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दरभंगा और शेखपुरा जिले के राजस्व कार्यों की समीक्षा करते हुए मंत्री ने कहा कि पंचायत स्तर पर कंप्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति से आम लोगों को दाखिल-खारिज, परिमार्जन, ई-मापी और अन्य ऑनलाइन राजस्व सेवाओं का लाभ आसानी से मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि राजस्व कर्मचारियों की कमी दूर करने के लिए 8054 राजस्व कर्मचारियों की बहाली का प्रस्ताव राज्य कर्मचारी चयन आयोग को भेजा गया है।उन्होंने कहा कि पर्याप्त मानव संसाधन उपलब्ध होने से राजस्व मामलों के निष्पादन में तेजी आएगी और लंबित मामलों का समयबद्ध निपटारा संभव हो सकेगा।
मंत्री ने अधिकारियों को अतिक्रमण से जुड़े मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने तथा निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी लंबित मामलों का निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
डॉ. जायसवाल ने कहा कि जनता से जुड़े मामलों में अनावश्यक देरी किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि 15 दिनों बाद सभी जिलों की पुनः समीक्षा की जाएगी और जिन अधिकारियों अथवा जिलों के कार्यों में अपेक्षित सुधार नहीं मिलेगा, उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।
समीक्षा बैठक में अतिक्रमण हटाने, सरकारी भूमि की सुरक्षा, दाखिल-खारिज, परिमार्जन प्लस, ई-मापी, अभियान बसेरा-2, राजस्व महाअभियान, लोक शिकायत, सहयोग शिविर तथा आरसीएमएस न्यायालयों में लंबित मामलों की प्रगति की समीक्षा की गई। मंत्री ने अधिकारियों को सभी मामलों की नियमित निगरानी कर समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
बैठक में विभाग के सचिव जय सिंह ने भी लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन और निर्धारित समय सीमा के पालन पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को योजनाओं और सेवाओं का लाभ समय पर आम लोगों तक पहुंचाने के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में संबंधित जिलों के जनप्रतिनिधि, जिलाधिकारी, अपर समाहर्ता, भूमि सुधार उप समाहर्ता और अंचलाधिकारी शामिल हुए। वहीं राजस्व मुख्यालय में आयोजित बैठक में विभाग की सचिव सीमा त्रिपाठी समेत कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
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