चंडीगढ़ , मई 12 -- हरियाणा के श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि राज्य सरकार श्रमिकों और उनके परिवारों को बेहतर, सुलभ और समयबद्ध स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
उन्होंने मंगलवार को कहा कि श्रमिक प्रदेश और देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, इसलिए उनकी स्वास्थ्य सुरक्षा सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।
उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के सहयोग से प्रदेश के 34 स्थानों पर ईएसआईसी अस्पतालों और औषधालयों का निर्माण एवं विस्तार कार्य तेजी से चल रहा है, ताकि श्रमिकों को उनके नजदीक आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें।
इस संबंध में श्रम मंत्री ने ईएसआईसी विभाग के अधिकारियों की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की और सभी परियोजनाओं की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी निर्माण कार्य और परियोजनाएं तय समय सीमा के भीतर पूरी की जाएं।
श्री विज ने कहा कि जिन परियोजनाओं में देरी या अन्य बाधाएं हैं, उनकी विस्तृत सूची तैयार कर नियमित मॉनिटरिंग की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब इन परियोजनाओं की समीक्षा प्रत्येक माह स्वयं उनके द्वारा की जाएगी और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
बैठक में अधिकारियों ने जानकारी दी कि झज्जर के बहादुरगढ़ में 100 बिस्तरों वाले ईएसआई अस्पताल का 98 प्रतिशत से अधिक सिविल कार्य पूरा हो चुका है। वहीं रेवाड़ी के बावल में बन रहे 150 बिस्तरों के अस्पताल का लगभग 90 प्रतिशत कार्य पूरा हो गया है।
अधिकारियों के अनुसार रोहतक में 150 बिस्तरों वाला और मानेसर में 500 बिस्तरों का अत्याधुनिक ईएसआई अस्पताल स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, जिनका कार्य जल्द शुरू होगा। इसके अलावा सोनीपत के बारही और राई स्थित ईएसआई डिस्पेंसरियों का लगभग 95 प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, जबकि पंचकूला की ईएसआई डिस्पेंसरी को चालू कर दिया गया है।
बैठक में अंबाला, हिसार, सोनीपत और करनाल में निर्माणाधीन अस्पतालों की प्रगति की समीक्षा की गई। इसके अलावा हरियाणा के विभिन्न शहरों और औद्योगिक क्षेत्रों में संचालित एवं प्रस्तावित ईएसआई डिस्पेंसरियों की स्थिति और सुविधाओं को लेकर भी विस्तृत चर्चा हुई।
श्रम मंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल भवन निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि श्रमिकों को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाएं, आधुनिक उपकरण, विशेषज्ञ डॉक्टर और बेहतर इलाज उपलब्ध करवाना भी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार श्रमिकों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा के लिए लगातार ठोस कदम उठा रही है।
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