चंडीगढ़ , मार्च 02 -- हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वर्ष 2026-27 के बजट को प्रदेश की 60 वर्षों की विकास यात्रा का सशक्त दस्तावेज करार दिया है।
श्री सैनी ने बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य गठन के समय वर्ष 1966 में मात्र 154 करोड़ रुपये के बजट से शुरुआत करने वाला हरियाणा आज 2,23,658.17 करोड़ रुपये के विशाल बजट तक पहुंच गया है। यह वृद्धि राज्य की मजबूत आर्थिक नीतियों, औद्योगिक विस्तार और कृषि उन्नति का प्रमाण मानी जा रही है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश, जो देश के कुल क्षेत्रफल का 1.34 प्रतिशत और जनसंख्या का 2.09 प्रतिशत है, वह राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में 3.6 प्रतिशतयोगदान दे रहा है, जिसके 3.8 प्रतिशत तक पहुंचने का अनुमान है। प्रति व्यक्ति आय 3,95,618 रुपये तक पहुंच चुकी है, जबकि 1966 में यह केवल 608 रुपये थी। निर्यात 4.5 करोड़ रुपये से बढ़कर 2.75 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है।
खाद्यान्न उत्पादन 26 लाख टन से बढ़कर 208.8 लाख टन तक पहुंचा है। पशुपालन में मुर्राह भैंस और साहीवाल गाय की नस्लों ने प्रदेश को राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। गांव-गांव तक सड़क, बिजली और पेयजल सुविधाएं पहुंच चुकी हैं।
उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने बजट को औद्योगिक विकास का रोडमैप बताया। उन्होंने कहा कि उद्योग विभाग के बजट में 46.93 प्रतिशत वृद्धि कर 1,950.92 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। अंबाला, नारायणगढ़, तोशाम, जींद, रेवाड़ी और राई में नये आईएमटी विकसित किये जा रहे हैं। 'लैंड ऑन लीज' नीति लागू कर निवेशकों को राहत दी जाएगी तथा 45 दिनों में डिजिटल लैंड फीजिबिलिटी सर्टिफिकेट जारी करने की व्यवस्था की जाएगी। गुरुग्राम, फरीदाबाद, मानेसर और रेवाड़ी में कॉमन इंडस्ट्रियल सेक्रेटेरिएट स्थापित किये जाएंगे। वर्तमान में प्रदेश में पांच लाख से अधिक औद्योगिक इकाइयां कार्यरत हैं।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने बजट को किसान हितैषी बताते हुए कहा कि कृषि विभाग के लिए 4,609.88 करोड़ रुपये, पशुपालन के लिए 2,290.57 करोड़ और मत्स्य पालन के लिए 242.41 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने, पराली प्रबंधन पर 1,200 रुपये प्रति एकड़ अनुदान, डीएसआर अपनाने पर 4,500 रुपये प्रति एकड़ सहायता तथा 'मेरा पानी-मेरी विरासत' योजना के तहत 2,000 रुपये प्रति एकड़ अतिरिक्त प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया है।
सहकारिता एवं पर्यटन मंत्री अरविंद शर्मा ने बताया कि सहकारिता क्षेत्र के बजट में 70.36 प्रतिशत वृद्धि कर 1,970 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। हर हित स्टोर योजना के तहत 1,400 स्टोर संचालित होंगे और 700 नये स्टोर खोले जाएंगे।
पिंजौर में फिल्म सिटी, पानीपत में युद्धभूमि व्याख्या केंद्र और फरीदाबाद में अरावली गोल्फ कोर्स के विकास से पर्यटन को नयी पहचान मिलेगी।
प्रदेश सरकार का यह बजट कृषि, उद्योग, सहकारिता और पर्यटन के समन्वित विकास के माध्यम से हरियाणा को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने की दिशामें महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
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