चंडीगढ़ , जुलाई 09 -- हरियाणा सरकार ने मॉडल ऑनलाइन तबादला नीति-2026 के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में तेजी लाते हुए सभी विभागों को आगामी 10 दिनों के भीतर आवश्यक तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिये हैं। इसके बाद राज्य में पहला ऑनलाइन तबादला अभियान शुरू किया जाएगा।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्डों, निगमों, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी), स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग को जारी निर्देशों में कहा है कि एचआरएमएस रिकॉर्ड का अद्यतन, ऑनलाइन ट्रांसफर मॉड्यूल तैयार करना, नोडल अधिकारियों की नियुक्ति, चिकित्सा एवं दिव्यांगता प्रमाण-पत्र जारी करना तथा नयी नीति के अनुरूप सभी व्यवस्थाएं समयबद्ध ढंग से पूरी की जायें।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि मॉडल ऑनलाइन तबादला नीति-2025 तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी गयी है। अब सभी नियमित तबादले केवल मॉडल ऑनलाइन तबादला नीति-2026 के तहत ही किये जाएंगे। नीति का उद्देश्य पारदर्शी, निष्पक्ष, तकनीक आधारित और मेरिट आधारित तबादला व्यवस्था लागू करना है।
मुख्य सचिव ने सभी विभागों को कर्मचारियों के कैडर, नियुक्ति तिथि, कार्यकाल और सेवा विवरण सहित एचआरएमएस रिकॉर्ड का सत्यापन एवं अद्यतन कराने के निर्देश दिये हैं। स्थानांतरण प्रक्रिया में केवल एचआरएमएस में उपलब्ध और सत्यापित जानकारी को ही मान्य माना जाएगा।
एनआईसी को ऑनलाइन ट्रांसफर प्रणाली का विकास, परीक्षण और क्रियान्वयन प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के निर्देश दिये गये हैं। स्वास्थ्य विभाग को दिव्यांगता प्रमाण-पत्र, यूडीआईडी कार्ड और अन्य आवश्यक मेडिकल प्रमाण-पत्र निर्धारित समय में जारी करने को कहा गया है, ताकि पात्र कर्मचारी बिना किसी परेशानी के ऑनलाइन तबादला प्रक्रिया में शामिल हो सकें।
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