चंडीगढ़ , जुलाई 11 -- हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार को आबकारी एवं कराधान विभाग की उन्नत 'ट्रैक एंड ट्रेस' प्रणाली और आठ नई ऑनलाइन उत्पाद शुल्क सेवाओं का शुभारंभ किया। इस पहल का उद्देश्य आबकारी प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ाना, अवैध शराब पर रोक लगाना, राजस्व की सुरक्षा करना और कारोबार को अधिक सरल बनाना है।
नई क्यूआर कोड आधारित प्रणाली के तहत शराब की प्रत्येक बोतल की डिस्टिलरी से लेकर खुदरा बिक्री तक पूरी आवाजाही पर डिजिटल निगरानी रखी जाएगी। इससे अवैध शराब, कर चोरी और तस्करी पर अंकुश लगाने के साथ-साथ आपूर्ति श्रृंखला की रियल टाइम मॉनिटरिंग संभव होगी।
मुख्यमंत्री ने विवाह समारोह, कार्यक्रमों और सार्वजनिक आयोजनों के लिए अस्थायी शराब परोसने के लाइसेंस सहित आठ नई ऑनलाइन सेवाओं का भी शुभारंभ किया। अब विवाह महलों और बैंक्वेट हॉल के पंजीकरण, विकृत शराब की बिक्री के लाइसेंस, औद्योगिक एवं औषधीय स्पिरिट परमिट तथा खुदरा शराब दुकानों के संचालन समय बढ़ाने जैसी सेवाएं पूरी तरह ऑनलाइन उपलब्ध होंगी। सभी आवेदन सात कार्य दिवस के भीतर निपटाए जाएंगे।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने आबकारी एवं कराधान विभाग के हरियाणा विजन-2047 रोडमैप की समीक्षा भी की और विभागीय घोषणाओं व परियोजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति का आकलन किया। उन्होंने अधिकारियों को नई डिजिटल प्रणालियों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
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