चंडीगढ़ , मार्च 21 -- हरियाणा सरकार ने राजस्व प्रशासन को आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए राज्य भर के पटवारियों और कानूनगोओं के लिए 4,156 स्मार्ट टैबलेट खरीदने को मंजूरी दी है। इस पहल को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और मंत्री विपुल गाेयल ने स्वीकृति दी है।
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की वित्तीय आयुक्त डॉ. सुमिता मिश्रा के अनुसार, यह कदम जमीनी स्तर तक तकनीक पहुंचाने और सेवाओं को अधिक पारदर्शी एवं प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है। लंबे समय से राजस्व अधिकारी कागजी रिकॉर्ड और हस्तलिखित नक्शों पर निर्भर थे, जिससे काम में देरी और त्रुटियां होती थीं।
अब इन स्मार्ट टैबलेट्स के जरिए अधिकारी फील्ड में ही सर्वेक्षण, डेटा एंट्री, जीपीएस टैग फोटो और रियल-टाइम अपडेट कर सकेंगे। वॉयस-टू-टेक्स्ट सुविधा से काम और आसान होगा। टैबलेट्स में 5जी/ एलटीई कनेक्टिविटी, लंबी बैटरी, उच्च स्टोरेज और मजबूत प्रोसेसिंग क्षमता जैसी सुविधाएं होंगी, जिससे दूरदराज क्षेत्रों में भी कार्य सुचारु रूप से हो सकेगा।
सभी डिवाइस मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट सिस्टम से जुड़े होंगे, जिससे उनकी निगरानी, सुरक्षा और अपडेट केंद्रीय स्तर पर संभव होगा। इस पहल से राजस्व सेवाओं में तेजी, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी, वहीं किसानों और आम नागरिकों को तेज और भरोसेमंद सेवाएं मिल सकेंगी।
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