पंचकूला , सितंबर 29 -- हरियाणा सरकार ने महिला अधिकारिता और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के उद्देश्य से दिए जाने वाले राज्य स्तरीय महिला पुरस्कारों के ढांचे में बड़ा बदलाव किया है।
नए पुनर्गठन के तहत 'श्रीमती सुषमा स्वराज पुरस्कार' की पुरस्कार राशि बढ़ाकर सर्वाधिक 5 लाख रुपये तय की गई है। इसके साथ ही, चयन प्रक्रिया को बहुस्तरीय बनाते हुए उपलब्धियों के सत्यापन और निर्दिष्ट श्रेणियों के लिए पुलिस सत्यापन को अनिवार्य किया गया है।
महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा अधिसूचित यह संशोधित योजना वित्तीय वर्ष 2026-27 से लागू होगी और यह 5 नवंबर 2019 तथा 29 सितंबर 2022 की पिछली अधिसूचनाओं का स्थान लेगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री और हरियाणा की वरिष्ठ नेता के नाम पर शुरू किया गया 'श्रीमती सुषमा स्वराज पुरस्कार' राज्य स्तर पर अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय और असाधारण योगदान देने वाली एक महिला को प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, 'इंदिरा गांधी महिला शक्ति पुरस्कार' के तहत पांच लाख रुपये नकद, प्रशस्ति पत्र और शॉल दिया जाएगा, जो कठिन परिस्थितियों में महिलाओं और बच्चों के पुनर्वास, स्वयं सहायता समूहों के प्रचार, उद्यमिता और जनसेवा में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला को मिलेगा।
बहादुरी और साहसिक कार्यों को सम्मानित करने के लिए 'कल्पना चावला शौर्य पुरस्कार' दिया जाएगा, जिसमें 1.50 लाख रुपये और प्रशस्ति पत्र शामिल है। वहीं पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों की महिला प्रतिनिधियों को सशक्तिकरण, महिला साक्षरता, स्वच्छता, कन्या भ्रूण हत्या रोकने और लिंगानुपात में सुधार जैसे कार्यों के लिए 'बहन शन्नो देवी पंचायती राज पुरस्कार' (एक लाख रुपये और प्रशस्ति पत्र) दिया जाएगा। 60 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाओं के लिए 'लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार' रखा गया है, जिसके तहत 51,000 रुपये, प्रशस्ति पत्र और शॉल प्रदान किया जाएगा।
सरकार ने महिला उत्कृष्ट उपलब्धि पुरस्कारों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया है, जिसके तहत असाधारण कार्य करने वाली चार महिला सरकारी कर्मचारी, महिला कल्याण में लगे चार सामाजिक कार्यकर्ता और दो महिला उद्यमी चुनी जाएंगी। इन सभी को 21,000 रुपये, प्रशस्ति पत्र और शॉल दिया जाएगा। नामांकन प्रक्रिया के तहत प्रमुख समाचार पत्रों और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। 'श्रीमती सुषमा स्वराज पुरस्कार' के लिए जनप्रतिनिधि (दो सांसद और एक विधायक) भी उम्मीदवार नामांकित कर सकते हैं या चयन समिति स्वतः संज्ञान ले सकती है।
चयन मानदंड के अनुसार, नामांकित व्यक्ति के पास वैध परिवार पहचान पत्र होना अनिवार्य है और उनका जीवित होना आवश्यक है। उन महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी जिन्होंने भारी संघर्षों और विपरीत परिस्थितियों से उबरकर मुख्यधारा में स्थान बनाया है।
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