चंडीगढ़ , अगस्त 04 -- हरियाणा सरकार ने डिजिटल सुशासन को मजबूत बनाने के उद्देश्य से राज्य के सभी सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों, प्राधिकरणों, जिला एवं अधीनस्थ कार्यालयों में ई-ऑफिस प्रणाली को तत्काल प्रभाव से अनिवार्य रूप से लागू करने के निर्देश जारी किए हैं। अब सभी सरकारी फाइलों और आधिकारिक पत्राचार का संचालन केवल ई-ऑफिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जाएगा।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी निर्देशों में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों, उपायुक्तों, बोर्डों एवं निगमों के प्रबंध निदेशकों, मुख्य प्रशासकों तथा विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों को समयबद्ध तरीके से ई-ऑफिस लागू करने को कहा गया है।
निर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) द्वारा विकसित ई-ऑफिस प्रणाली का उद्देश्य सरकारी कार्यप्रणाली को पेपरलेस, पारदर्शी, दक्ष और जवाबदेह बनाना है। हरियाणा में यह व्यवस्था वर्ष 2017 से चरणबद्ध तरीके से लागू की जा रही है, जिससे फाइलों के निपटान में तेजी, रिकॉर्ड प्रबंधन में सुधार और पारदर्शिता बढ़ी है।
सरकार ने सभी विभागों को आवश्यक यूजर आईडी, डिजिटल हस्ताक्षर, कर्मचारियों के प्रशिक्षण और आईटी अवसंरचना की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही भौतिक फाइलों का उपयोग न्यूनतम रखते हुए अधिकतम कार्य डिजिटल माध्यम से करने और आवश्यकता पड़ने पर एनआईसी हरियाणा, हारट्रॉन या राज्य की ई-ऑफिस सहायता टीम से तकनीकी सहयोग लेने को कहा गया है। सभी विभागों को इन निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं।
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