लखनऊ , जून 1 -- उत्तर प्रदेश सरकार समग्र शिक्षा और पीएम श्री योजना के तहत परिषदीय विद्यालयों की लाइब्रेरी के लिए खरीदी गई किताबों की आपूर्ति और भुगतान का जिला-वार सत्यापन कराएगी।
वित्तीय वर्ष 2025-26 में मिली स्वीकृतियों के आधार पर यह प्रक्रिया शुरू की गई है और सभी जिलों को निर्धारित प्रारूप में प्रमाणित विवरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का जोर स्कूल लाइब्रेरी और शिक्षण-अधिगम संसाधनों को मजबूत करने पर है। छात्रों में पठन संस्कार विकसित करने और सीखने का माहौल बेहतर बनाने के लिए विद्यालयों को विविध पुस्तकें उपलब्ध कराई जा रही हैं। आपूर्ति और भुगतान से जुड़े रिकॉर्ड की समीक्षा कर यह जांचा जाएगा कि संसाधन उनके उद्देश्य के अनुरूप उपयोग हो रहे हैं।
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को कहा गया है कि चयनित प्रकाशकों और आपूर्तिकर्ताओं द्वारा दी गई जानकारी का जिला स्तर के रिकॉर्ड से मिलान कर प्रमाणित विवरण सरकार को भेजें। इसके आधार पर राज्य स्तर पर समीक्षा होगी, जिससे किताबों की आपूर्ति और भुगतान की वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी और भविष्य में संसाधन प्रबंधन बेहतर होगा।
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