चेन्नई , नवंबर 04 -- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम मामलों की विशेष अदालत ने 100 करोड़ रुपये के स्कूल धोखाधड़ी मामले में पूछताछ के लिए तीन दिन की पुलिस हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद बुधवार को द्रमुक नेता एवं तमिलनाडु के पूर्व स्कूल शिक्षा मंत्री अनबिल महेश पोयामोझी को छह नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
विशेष अदालत के न्यायाधीश एलएस सत्यमूर्ति ने अनबिल को अदालत में पेश किए जाने के बाद उनकी न्यायिक हिरासत का आदेश दिया।
सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने पूर्व मंत्री से पूछा कि क्या उनके साथ उचित व्यवहार किया गया, उनकी पसंद का भोजन और चिकित्सा उपचार दिया गया, जिस पर अनबिल ने सकारात्मक उत्तर दिया। इसे दर्ज करने के बाद न्यायाधीश ने उन्हें छह नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इसके बाद उन्हें पुझल केंद्रीय जेल ले जाया गया।
निजी स्कूल मान्यता धोखाधड़ी मामले में पूछताछ के लिए अदालत ने दो नवंबर को अनबिल की तीन दिन की पुलिस हिरासत मंजूर की थी।
मद्रास उच्च न्यायालय के भ्रष्टाचार मामले में उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज किए जाने के कुछ ही घंटों बाद 26 अक्टूबर को सीसीबी पुलिस ने अनबिल को गिरफ्तार कर लिया था। जांचकर्ताओं के अनुसार, यह घोटाला 400 करोड़ रुपये से अधिक का हो सकता है।
गत मई में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में तमिझगा वेत्री कषगम (टीवीके) सरकार के पद संभालने के बाद भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार होने वाले वे पहले पूर्व द्रमुक मंत्री हैं।
पुलिस ने बताया कि यह गिरफ्तारी अनबिल और उनसे जुड़े लोगों के ठिकानों पर की गयी छापेमारी के दौरान एकत्र किये गये भौतिक साक्ष्यों के आधार पर की गयी है।
यह मामला भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 316(5) (लोक सेवक द्वारा आपराधिक विश्वासघात), 318(4) (धोखाधड़ी) और धारा 3(5) (समान इरादे से संयुक्त दायित्व) के तहत दर्ज किया गया है।
अनबिल पर 2021 से 2026 तक स्कूल शिक्षा मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान 'पार्टी फंड' के बहाने 1,000 से अधिक निजी स्कूल प्रबंधनों से पैसे वसूलने का भी आरोप है। मामले में अब तक पूर्व द्रमुक विधायक वी मुथुकुमार, मुख्य आरोपी बीटी अरासाकुमार और दो अन्य समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए न्यायमूर्ति वी लक्ष्मीनारायणन ने टिप्पणी की थी कि पूर्व मंत्री कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि राजनीतिक रूप से प्रभावशाली हैं, जो साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं।
न्यायाधीश ने यह भी कहा कि पार्टी फंड के नाम पर पैसों के बड़े लेन-देन (जिसे वर्तमान शासन ने भ्रष्टाचार का पर्याय बताया है और पुलिस ने "वित्तीय आतंकवाद" करार दिया है) के मद्देनजर इसके लाभार्थियों की पहचान केवल पूर्व मंत्री से पूछताछ करके ही की जा सकती है।
पुलिस ने भी याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि पैसों के लेन-देन का पता लगाने और पार्टी फंड के लाभार्थियों की पहचान करने के लिए उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ करना जरूरी है।
अनबिल ने अदालत में नियमित जमानत याचिका दायर की है, जिस पर कल सुनवाई की जायेगी।
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