चंडीगढ़ , जुलाई 25 -- हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि कांग्रेस के पास अब जनता के सामने उठाने के लिए कोई वास्तविक मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए वह युवाओं के नाम पर राजनीति कर रही है। उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि राजनीतिक लाभ के लिए युवाओं के भविष्य को खतरे में डालने का कोई भी प्रयास स्वीकार नहीं किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि लंबे समय तक सत्ता में रहने वाली कांग्रेस को अपने शासनकाल के दौरान बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और भर्ती में अनियमितताओं पर जवाब देना चाहिए।
गुरुग्राम में जिला जनसंपर्क एवं शिकायत निवारण समिति की बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस शासनकाल में सरकारी नौकरियों में पक्षपात हुआ और कई भर्ती प्रक्रियाओं को न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद रोकना पड़ा। उन्होंने कहा कि जिस पार्टी ने अपने कार्यकाल में युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, वही आज उनके नाम पर राजनीति कर रही है।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के नेताओं के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है, इसलिए वे युवाओं को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने पंजाब में हाल ही में हुई आबकारी निरीक्षकों की भर्ती का उल्लेख करते हुए कहा कि उसमें अनियमितताओं के गंभीर आरोप सामने आये हैं। उनके अनुसार, ऐसी घटनाएं युवाओं के साथ अन्याय हैं और कांग्रेस को पहले इन मामलों पर जवाब देना चाहिए।
श्री सैनी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने युवाओं के भविष्य की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है और इस दिशा में कई दूरदर्शी फैसले लिये हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र और हरियाणा सरकार युवाओं के उज्ज्वल भविष्य के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में युवाओं को सशक्त बनाने, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने और रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए कई ऐतिहासिक पहल की गई हैं। उन्होंने कांग्रेस से अपने लंबे शासनकाल के दौरान युवाओं के कल्याण के लिए किए गए कार्यों का भी हिसाब जनता के सामने रखने को कहा।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट किया है कि युवाओं के भविष्य से समझौता करने वाले किसी भी व्यक्ति या संस्था को बख्शा नहीं जाएगा। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि कई अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है और सरकार का रुख स्पष्ट है कि युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
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