जगदलपुर , अगस्त 20 -- छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के आयुक्त डोमन सिंह ने सेवा डेरा के रूप में चयनित गांवों को आदर्श ग्राम के तौर पर विकसित करने के लिए सभी विभागों को समन्वित प्रयास करने के निर्देश दिए हैं।
आयुक्त सिंह ने गुरुवार को संभाग स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक में कहा कि चयनित गांवों में शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के साथ मूलभूत सुविधाओं को सुदृढ़ किया जाए। स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र और स्वास्थ्य केंद्रों में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने को प्राथमिकता दी जाए। अधिकारी प्रत्येक सप्ताह इन गांवों का भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जायजा लें और आवश्यक कार्यों के लिए जिला स्तरीय अधिकारियों को मार्गदर्शन दें।
उन्होंने पेयजल, विद्युत आपूर्ति और सड़क संपर्क सहित अन्य बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए किसानों को कृषि के साथ उद्यानिकी, मछलीपालन और पशुपालन जैसी गतिविधियों से जोड़ने तथा महिलाओं और युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर विकसित करने पर जोर दिया।
आयुक्त ने स्थानीय युवाओं और महिलाओं को ई-रिक्शा अथवा ऑटो रिक्शा उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन सुगम होने के साथ रोजगार के अवसर भी बढ़ सकें।
उन्होंने सेवा डेरा गांवों में दिव्यांगजनों का चिन्हांकन कर उनकी आवश्यकता के अनुरूप कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण उपलब्ध कराने तथा पात्र हितग्राहियों को पेंशन एवं अन्य सामाजिक सहायता योजनाओं से लाभान्वित करने के निर्देश दिए।
श्री सिंह ने कहा कि सेवा डेरा गांवों के विकास को केवल अलग-अलग विभागीय योजनाओं तक सीमित नहीं रखा जाए, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, बिजली, सड़क, आजीविका और सामाजिक सुरक्षा को शामिल करते हुए इन्हें समन्वित विकास मॉडल के रूप में तैयार किया जाए।
बैठक में उन्होंने पंचायत सचिव, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सहायिका के रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया निर्धारित समय-सीमा में पूरी करने के निर्देश भी दिए। इस दौरान पंचायत एवं ग्रामीण विकास, स्कूल शिक्षा, समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास, आदिवासी विकास, वन और नगरीय प्रशासन सहित विभिन्न विभागों की योजनाओं एवं गतिविधियों की समीक्षा की गई।
बैठक में उपायुक्त गीता रायस्त सहित विभिन्न विभागों के संभाग स्तरीय एवं नोडल अधिकारी मौजूद रहे, जबकि जिलों के अधिकारी वर्चुअल माध्यम से बैठक में शामिल हुए।
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