मुंबई , सितंबर 29 -- महाराष्ट्र सरकार ने सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में फसल नुकसान के आकलन को अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के उद्देश्य से प्रभावित खेतों के निरीक्षण के बाद तैयार की जाने वाली पंचनामा (फसल क्षति आकलन रिपोर्ट) पर संबंधित किसान के हस्ताक्षर अनिवार्य कर दिए हैं।
यह फैसला ऐसे समय में आया है जब राज्य सरकार ने 28 सितंबर से सूखा प्रभावित क्षेत्रों में खरीफ फसलों के नुकसान के आकलन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस कवायद का मुख्य उद्देश्य फसलों के नुकसान का सटीक दस्तावेज तैयार करना और यह पक्का करना है कि पात्र किसानों को वास्तविक क्षति के आधार पर राहत सहायता मिल सके।
संशोधित प्रक्रिया के तहत, पंचनामा पूरा होने के बाद संबंधित किसान को उस दस्तावेज पर अपने हस्ताक्षर करने होंगे। इससे पहले इस रिपोर्ट को केवल गांव के सरपंच के हस्ताक्षर से सत्यापित किया जाता था। इस बदलाव से आकलन प्रक्रिया में किसानों की सीधी भूमिका होगी और खेत में हुए वास्तविक नुकसान तथा आधिकारिक रिपोर्ट में दर्ज विवरणों के बीच विसंगतियों को रोकने में मदद मिलेगी। पंचनामा को अंतिम रूप दिए जाने से पहले किसान रिपोर्ट में दर्ज सभी विवरणों की जांच कर सकेंगे।
प्रशासनिक अधिकारी प्रभावित खेतों का दौरा कर बोई गई फसल, प्रभावित क्षेत्रफल और नुकसान की सीमा जैसे विवरण दर्ज करेंगे। यही जानकारी बाद में प्रभावित किसानों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता और राहत उपायों को तय करने का आधार बनेगी।
महाराष्ट्र के कई हिस्सों में अपर्याप्त और असमान वर्षा के कारण फसलों को हुए नुकसान की रिपोर्टों के बीच इस कदम को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लंबे समय तक सूखे की स्थिति और अपर्याप्त बारिश के कारण कई क्षेत्रों में सोयाबीन, कपास, अरहर और अन्य खरीफ फसलें प्रभावित हुई हैं।
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