चंडीगढ़ , फरवरी 13 -- हरियाणा सरकार ने सुरक्षा सेवा पोर्टल पर ओटीपी जनरेशन और कर्मचारी डेटा से जुड़ी समस्याओं के तत्काल और समयबद्ध समाधान के लिए कड़े निर्देश जारी किए है।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने शुक्रवार को सभी प्रशासनिक सचिवों विभागाध्यक्षों बोर्ड एवं निगमों के प्रबंध निदेशकों मंडल आयुक्तों तथा उपायुक्तों को निर्देश दिए हैं कि पात्र अनुबंध कर्मचारियों का अद्यतन और सटीक डेटा हरियाणा कौशल रोजगार निगम तथा खजाना एवं लेखा विभाग के डेटाबेस में सुनिश्चित किया जाए ताकि सेवा सुरक्षा का लाभ बिना बाधा मिल सके।
सरकार ने 30 जनवरी को भी दिशा-निर्देश जारी किए थे लेकिन अब भी कई विभागों और कर्मचारियों से शिकायतें मिल रही हैं कि पात्रता पूरी करने और 15 अगस्त 2024 तक पांच वर्ष की सेवा पूरी होने के बावजूद ओटीपी जनरेट नहीं हो रहा।
जांच में सामने आया कि गलत या बदला हुआ मोबाइल नंबर, फैमिली आईडी में त्रुटि तथा वेतन का संविदा मद के बजाय अन्य मद से भुगतान ओटीपी में बाधा के प्रमुख कारण हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि ऐसे मामलों में संबंधित प्रशासनिक सचिव विभागाध्यक्ष या डीडीओ को प्रमाण पत्र जारी करना अनिवार्य होगा। बिना सत्यापन प्रमाण पत्र के हरियाणा कौशल रोजगार निगम और खजाना एवं लेखा विभाग कोई कार्रवाई नहीं करेंगे।
सत्यापित डेटा बाद में हरियाणा नॉलेज कॉरपोरेशन को भेजा जाएगा जिससे ओटीपी प्रक्रिया सुचारू हो सके। सरकार ने पार्ट-1 और पार्ट-2 डेटा प्रबंधन की जिम्मेदारी भी संबंधित विभागों को दोहराई है।
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