अंताल्या , नवंबर 09 -- संयुक्त राष्ट्र का जलवायु सम्मेलन सीओपी31 सोमवार को तुर्किये के भूमध्यसागरीय शहर अंताल्या में शुरू हुआ।
इस दौरान नेताओं ने जलवायु प्रतिबद्धताओं को पूरा करने, स्वच्छ ऊर्जा की ओर बदलाव तेज करने और जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील देशों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए त्वरित कार्रवाई का आह्वान किया।
संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा सम्मेलन (यूएनएफसीसीसी) के पक्षकारों का 31वां सम्मेलन (सीओपी31) नौ से 20 नवंबर तक आयोजित किया जा रहा है। इसमें दुनिया भर के प्रतिनिधि उत्सर्जन में कटौती, जलवायु अनुकूलन और वित्तपोषण पर बातचीत के लिए जुटे हैं।
तुर्की के पर्यावरण, शहरीकरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री मूरत कुरुम की अध्यक्षता में सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, जबकि ऑस्ट्रेलिया के जलवायु परिवर्तन एवं ऊर्जा मंत्री क्रिस बोवेन वार्ताओं की अध्यक्षता कर रहे हैं।
उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री कुरुम ने भू-राजनीतिक तनाव, आर्थिक अनिश्चितता, आपूर्ति शृंखला में व्यवधान और जलवायु परिवर्तन के लगातार गंभीर होते प्रभावों सहित एक-दूसरे से जुड़ी वैश्विक चुनौतियों के प्रति आगाह किया। उन्होंने कहा, ''आज जलवायु नीति विकास नीति भी है। यह खाद्य नीति है, ऊर्जा नीति है, शहरी नीति है और स्वास्थ्य नीति भी है।'' उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जलवायु संबंधी फैसलों से आम समुदायों को ठोस लाभ मिलना चाहिए।
श्री कुरुम ने कहा कि तुर्की सीओपी31 को 'कार्यान्वयन सम्मेलन' बनाना चाहता है, जो संवाद, आम सहमति और कार्रवाई के तीन सिद्धांतों पर आधारित होगा। उन्होंने कहा, ''यह अंताल्या का आह्वान है कि जब मतभेद गहरे हों तो संवाद को आगे बढ़ाएं। जहां विश्वास कमजोर पड़ा है, वहां उसे बहाल करें। जरूरतें बढ़ने के साथ संसाधनों का उपयोग करें। हमारी प्रतिबद्धताओं और लोगों के जीवन के बीच की खाई को पाटें।''विकसित और विकासशील देशों के बीच सेतु के रूप में तुर्की की भूमिका को रेखांकित करते हुए कुरुम ने कहा कि उनका देश साझा सहमति बनाने का प्रयास करेगा और विशेष रूप से प्रशांत द्वीपीय देशों सहित जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील राष्ट्रों की आवाज को प्रमुखता देगा। उन्होंने '35 बाय 35 वैश्विक विद्युतीकरण प्रतिबद्धता' की भी जानकारी दी। इसका उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा, मजबूत बिजली ग्रिड, ऊर्जा भंडारण, दक्षता और स्वच्छ परिवहन के माध्यम से वर्ष 2035 तक वैश्विक अंतिम ऊर्जा खपत में बिजली की हिस्सेदारी बढ़ाकर 35 प्रतिशत करना है।
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