नयी दिल्ली , नवंबर 11 -- देश में पुनर्चक्रण के जरिए महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने लिथियम-आयन बैटरी के ब्लैक मास (काले चूर्ण) के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। अभी तक यह निर्यात के लिए मुक्त श्रेणी में रखा गया था।
वाणिज्य मंत्रालय ने बुधवार को एक विज्ञप्ति में कहा कि इस कदम का उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिजों की घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करना, बैटरी रीसाइक्लिंग क्षमता को मजबूत करना और आयात पर निर्भरता कम करना है।
उम्मीद है कि इससे रीसाइक्लिंग के जरिए महत्वपूर्ण खनिजों की पुनर्प्राप्ति के लिए सरकार की गत वर्ष सितंबर में स्वीकृत 1,500 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन योजना को भी बढ़ावा मिलेगा।
विज्ञप्ति के अनुसार वाणिज्य विभाग की एजेंसी विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी)ने आईटीसी(एचएस) कोड 85491400 के अंतर्गत आने वाले लिथियम-आयन बैटरी ब्लैक मास के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है।
अधिसूचना संख्या 49/2026-27 दिनांक 10 नवंबर 2026 के माध्यम से इस वस्तु की निर्यात नीति को तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक 'मुक्त' से बदलकर 'प्रतिबंधित' कर दिया गया है। इस पर विदेश व्यापार नीति (एफटीपी), 2023 के पैरा 1.05 के अंतर्गत निर्धारित संक्रमणकालीन प्रावधान लागू होंगे।
आईटीसी (एचएस) कोड 85491400 में प्राथमिक सेल, प्राथमिक बैटरी और इलेक्ट्रिक एक्यूमुलेटर के अपशिष्ट एवं स्क्रैप के साथ-साथ ऐसे इस्तेमाल किए जा चुके सेल, बैटरी और एक्यूमुलेटर शामिल हैं, जिन्हें छांटा नहीं गया है और जिनमें सीसा , कैडमियम या पारा नहीं होता है। अधिसूचना में विशेष रूप से इस वस्तु को लिथियम-आयन बैटरी ब्लैक मास के रूप में परिभाषित किया गया है।
ब्लैक मास धातु के काले चूर्ण जैसा दिखता है, जो उपयोग की अवधि पूरी कर चुकी लिथियम-आयन बैटरियों और बैटरी निर्माण से निकलने वाले अपशिष्ट को श्रेडिंग (कतरने) की प्रक्रिया से प्राप्त होता है। इसमें लिथियम, कोबाल्ट, निकल और मैंगनीज जैसे महत्वपूर्ण खनिजों की पुनर्प्राप्ति योग्य मात्रा मौजूद होती है।
इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल (एसीसी) बैटरी, ऊर्जा भंडारण, इलेक्ट्रॉनिक्स और नवीकरणीय ऊर्जा के लिए महत्वपूर्ण खनिज आवश्यक कच्चे माल हैं। भारत इन खनिजों में से कई के लिए काफी हद तक आयात पर निर्भर है।
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