रायबरेली , जून 17 -- उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष बैजनाथ रावत ने कहा कि सरकार समाज के कमजोर एवं वंचित वर्गों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में संचालित योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है।
जिला भ्रमण पर आए आयोग अध्यक्ष ने बुधवार को पत्रकारों को केन्द्र और प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के उत्थान के लिए संचालित योजनाओं, नीतियों और उपलब्धियों की जानकारी देते हुए कहा कि आयोग का उद्देश्य इन वर्गों के लोगों को उनके अधिकार समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराना है।
रावत ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि शासन की योजनाओं का क्रियान्वयन गुणवत्ता और पारदर्शिता के साथ सुनिश्चित किया जाए, ताकि लाभार्थियों को योजनाओं का पूरा लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि आयोग आमजन की शिकायतों के समाधान के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है। नागरिक अपनी समस्याएं और शिकायतें आयोग के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, जिनका प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण कराया जाएगा।
आयोग अध्यक्ष ने कहा कि "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास" के मूल मंत्र के अनुरूप सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास कर रही है। उन्होंने मीडिया प्रतिनिधियों से भी सरकार की योजनाओं और नीतियों को जन-जन तक पहुंचाने में सकारात्मक भूमिका निभाने की अपेक्षा की।
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