नई दिल्ली , नवम्बर 04 -- रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वैश्विक समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में बढ़ती चुनौतियों को देखते हुए क्षेत्रीय भागीदारों के बीच व्यापारिक और समुद्री संपर्क को अधिक भरोसेमंद और संकट के समय भी सुचारु बनाए रखने के लिए आपूर्ति शृंखला में विविधता, भरोसेमंद समुद्री ढांचे और आपसी सहयोग को बढ़ाना जरूरी है।
उन्होंने समुद्री सुरक्षा के नए खतरों से निपटने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल पर भी जोर दिया।
श्री सिंह ने बुधवार को यहां नौसेना के वार्षिक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 'इंडो-पैसिफिक रीजनल डायलॉग-2026' को संबोधित करते हुए कहा कि कुछ देश अपने सीमित हितों के लिए समुद्रों की अहमियत का फायदा उठा रहे हैं। इससे अंतरराष्ट्रीय व्यापार में बाधा, समुद्री रास्तों से आवागमन की स्वतंत्रता को चुनौती और संकरे समुद्री मार्गों का हथियार के रूप में इस्तेमाल जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि इसका समाधान वैश्विक स्तर पर आपसी निर्भरता को खत्म करने में नहीं, बल्कि उसे अधिक सुरक्षित और मजबूत बनाने में है।
रक्षा मंत्री ने कहा कि समुद्री डकैती, तस्करी, अवैध मछली पकड़ना, साइबर हमले और प्राकृतिक आपदाएं भी समुद्री सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौतियां हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्वचालित प्रणालियों और नए सेंसर का इस्तेमाल इनसे निपटने में मददगार हो सकता है। हालांकि, प्रौद्योगिकी कुछ देशों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। इसके लिए अनुसंधान, शिक्षा, नवाचार और प्रशिक्षण के क्षेत्र में सभी देशों के बीच सहयोग बढ़ाना जरूरी है।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य में समुद्री क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। सरकार बंदरगाहों के बुनियादी ढांचे, संपर्क सुविधाओं, सागरमाला के तहत बंदरगाह आधारित विकास, तटीय आर्थिक गतिविधियों और समुद्री उद्योग को मजबूत करने पर काम कर रही है। समुद्री अमृत काल विजन-2047 इसी बदलाव की राष्ट्रीय रूपरेखा है।
श्री सिंह ने आर्थिक विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि समुद्र को संसाधनों का असीमित भंडार नहीं माना जा सकता। समुद्री पारिस्थितिकी की रक्षा, संसाधनों का जिम्मेदारी से इस्तेमाल और तटीय समुदायों के हितों का ध्यान रखना जरूरी है। उन्होंने भारत की खुले, समावेशी और नियम आधारित समुद्री व्यवस्था के प्रति प्रतिबद्धता दोहराते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 2019 में घोषित हिंद-प्रशांत महासागर पहल (आईपीओआई) को क्षेत्रीय सहयोग का व्यावहारिक ढांचा बताया।
रक्षा मंत्री ने सम्मेलन के प्रतिनिधियों से साझा चुनौतियों पर चर्चा से आगे बढ़कर संयुक्त अनुसंधान, विश्वविद्यालयों और समुद्री संस्थानों के बीच सहयोग तथा कम लागत वाली तकनीक विकसित करने जैसे ठोस कदम उठाने का आह्वान किया।
इस अवसर पर नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने कहा कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में वैज्ञानिक जानकारी, अनुसंधान सुविधाओं और तकनीकी क्षमताओं का समान वितरण नहीं है। उन्होंने समुद्री विज्ञान में साझा निवेश, वैज्ञानिक आंकड़ों के आदान-प्रदान और संयुक्त अनुसंधान अभियानों की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि समुद्री सहयोग का उद्देश्य साझेदार देशों को तकनीक के संचालन, रखरखाव और उसे विकसित करने में सक्षम बनाना भी होना चाहिए।
नौसेना और नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन की ओर से आयोजित तीन दिन का यह सम्मेलन तीन नवंबर को शुरू हुआ। दूसरे दिन समुद्र में होने वाली गतिविधियों की साझा समझ और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वैज्ञानिक क्षमता बढ़ाने पर चर्चा हुई। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने विशेष संबोधन दिया और नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन के प्रकाशन 'अल्टरनेटिव हल फॉर्म्स फॉर द फ्यूचर इंडियन नेवी' का विमोचन किया।
सम्मेलन में सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ, वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आशुतोष दीक्षित और पूर्व नौसेना प्रमुखों सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया।
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