पौड़ी, मई 12 -- उत्तराखंड में पौड़ी के विकास भवन सभागार में मंगलवार को चौबट्टाखाल विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत संचालित विभिन्न विकास योजनाओं एवं जनहित कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता कैबिनेट मंत्री एवं क्षेत्रीय विधायक सतपाल महाराज ने की। इस अवसर पर जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया तथा मुख्य विकास अधिकारी अशोक जोशी उपस्थित रहे।
बैठक में कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वे नियमित रूप से ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण कर आमजन की समस्याएं सुनें तथा उनका त्वरित समाधान सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जनता की समस्याएं शासन-प्रशासन तक पहुंचती हैं इसलिए जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए मामलों को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि दूरस्थ क्षेत्रों में निवास कर रहे लोगों तक योजनाओं एवं विकास कार्यों का लाभ समय पर पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है।
बैठक में लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत विभिन्न मोटर मार्गों एवं निर्माणाधीन सड़कों की विस्तृत समीक्षा की गई। कैबिनेट मंत्री ने सड़क निर्माण, सुधारीकरण एवं डामरीकरण कार्यों की प्रगति की जानकारी लेते हुए गुणवत्ता एवं समयबद्धता बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कें केवल आवागमन का साधन नहीं बल्कि मरीजों, गर्भवती महिलाओं एवं आपातकालीन परिस्थितियों में जीवनरेखा का कार्य करती हैं। ऐसे में दूरस्थ गांवों तक बेहतर सड़क संपर्क उपलब्ध कराना अत्यंत आवश्यक है।
उन्होंने परिवहन विभाग को निर्देशित किया कि मोटर मार्गों का शीघ्र सर्वेक्षण कर आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण की जाएं तथा स्वीकृति प्रक्रिया में तेजी लाई जाए, जिससे लंबित सड़क परियोजनाओं को जल्द धरातल पर उतारा जा सके।
बैठक के दौरान जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया ने वन विभाग से संबंधित लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने वन विभाग एवं लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को संयुक्त निरीक्षण कर लंबित मामलों का समाधान करने तथा 30 मई तक निरीक्षण प्रस्ताव उपलब्ध कराने को कहा। बैठक में वर्ष 2017 एवं उससे पूर्व स्वीकृत कार्यों से संबंधित वन विभाग एवं ग्रामीणों की आपत्तियों वाले 12 प्रकरणों की समीक्षा भी की गई और सभी मामलों के शीघ्र समाधान के निर्देश दिए गए।
समीक्षा बैठक में बताया गया कि स्टेज-2 के अंतर्गत स्वीकृत 16 कार्यों में से 8 कार्य पूर्ण हो चुके हैं, जबकि 6 कार्य प्रगति पर हैं तथा 2 कार्य अभी प्रारंभ नहीं हो सके हैं। वहीं वर्ष 2022 से स्वीकृत 40 डामरीकरण कार्यों में से 35 कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं, 4 कार्य प्रगति पर हैं तथा एक कार्य अनुबंध प्रक्रिया में है। इसके अलावा वन टाइम मेंटेनेंस के 19 कार्यों तथा आपदा एवं विशेष मरम्मत से संबंधित 29 कार्यों की भी समीक्षा की गई।
बैठक के अंत में कैबिनेट मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि बारिश प्रारंभ होने से पहले सभी निर्माणाधीन मोटर मार्गों एवं विकास कार्यों को पूर्ण किया जाए ताकि आमजन को आवागमन एवं आवश्यक सेवाओं में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े।
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