ढाका , नवंबर 10 -- बंगलादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी) के मुख्य अभियोजक मोहम्मद अमीनुल इस्लाम ने कहा है कि सरकार के पास पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज जारी करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। हसीना को मृत्युदंड सुनाया जा चुका है और वह फिलहाल भारत में रह रही हैं।
उन्होंने मंगलवार को आईसीटी परिसर में पत्रकारों से कहा, "यदि वह बंगलादेश लौटना चाहती हैं तो उन्हें प्रत्यर्पण संधि के तहत ही वापस आना होगा।"सुश्री हसीना को पासपोर्ट या यात्रा अनुमति पत्र जारी करने के संबंध में चल रही चर्चाओं पर सवालों का जवाब देते हुए अमीनुल ने बंगलादेश पासपोर्ट आदेश, 1973 के अनुच्छेद छह और सात का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि ये प्रावधान ऐसा करने पर रोक लगाते हैं।
अनुच्छेद छह के तहत पासपोर्ट अधिकारी ऐसे किसी व्यक्ति को पासपोर्ट जारी नहीं कर सकते, जिसे आवेदन करने से पहले के पांच वर्षों के दौरान किसी अपराध में दोषी ठहराया गया हो और कम से कम दो वर्ष की कैद की सजा सुनाई गई हो। वहीं, अनुच्छेद सात सरकार को ऐसे व्यक्ति का पासपोर्ट जब्त करने या रद्द करने का अधिकार देता है, जिसे नैतिक अधमता से जुड़े अपराध में दोषी ठहराया गया हो।
मुख्य अभियोजक ने कहा, "मानवता के खिलाफ अपराध पूरी तरह नैतिक अधमता की श्रेणी में आते हैं।" उन्होंने बताया कि सुश्री हसीना का पासपोर्ट पहले ही रद्द किया जा चुका है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि मुकदमे से बचने वाले और फरार दोषी व्यक्ति को संविधान के तहत मिलने वाले आवागमन की स्वतंत्रता संबंधी अधिकारों का लाभ नहीं दिया जा सकता।
श्री अमीनुल ने कहा कि सुश्री हसीना ने गिरफ्तारी वारंट और समाचार पत्रों में प्रकाशित अदालती नोटिसों की अनदेखी की तथा न्यायाधिकरण की कार्यवाही में शामिल नहीं हुईं। उन्होंने निर्धारित 30 दिन की अवधि के भीतर न्यायाधिकरण के फैसले के खिलाफ अपील भी नहीं की। उन्होंने कहा कि सुश्री हसीना को पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज जारी करने से न्यायिक प्रक्रिया कमजोर होगी।
भारत में सुश्री हसीना के रहने के संबंध में मुख्य अभियोजक ने कहा कि भारत सरकार ने बताया है कि उन्हें मानवीय आधार पर शरण दी गई है। उन्होंने कहा कि उनके कार्यालय को ऐसी किसी औपचारिक लिखित अर्जी की जानकारी नहीं है, जिसमें सुश्री हसीना ने बंगलादेश लौटने की अनुमति देने के लिए भारतीय अधिकारियों से अनुरोध किया हो।
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