बेंगलुरु , नवंबर 10 -- कर्नाटक में शिवमोगा हवाईअड्डे पर 21 नवंबर से विमान परिचालन बंद होने की स्थिति के बीच इसे लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है।
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने कर्नाटक सरकार पर क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बचाने में विफल रहने का आरोप लगाया है, जबकि राज्य सरकार का कहना है कि केंद्र के उड़ान योजना को आगे न बढ़ाए जाने के कारण परिचालन जारी रखना मुश्किल हो गया है।
इस राजनीतिक खींचतान ने राष्ट्रकवि कुवेम्पु हवाईअड्डे के भविष्य को लेकर बहस छेड़ दी है। भाजपा सांसद राघवेंद्र येदियुरप्पा ने इस मुद्दे से निपटने के राज्य सरकार के तरीके पर सवाल उठाया है, उद्योग मंत्री एम.बी. पाटिल ने इस आसन्न निलंबन के लिए राज्य को जिम्मेदार ठहराए जाने के प्रयासों को खारिज कर दिया है।
श्री पाटिल ने मंगलवार को कहा कि राज्य सरकार ने केंद्र से संपर्क कर उड़ान योजना की अवधि तीन साल से बढ़ाकर पांच साल करने का आग्रह किया था। उन्होंने कहा कि कर्नाटक ने अगले पांच वर्षों तक उड़ानों का संचालन जारी रखने के लिए केंद्र और राज्य के बीच 50:50 की लागत-साझाकरण व्यवस्था का भी प्रस्ताव दिया था।
श्री पाटिल ने कहा कि देश भर के लगभग 17 हवाईअड्डों पर उड़ान योजना की अवधि समाप्त होने के बाद विमान सेवाओं का संचालन रुक गया है। उन्होंने कहा कि शिवमोगा की स्थिति व्यवहार्यता सहायता तंत्र के बंद होने से जुड़ी एक बड़ी समस्या का हिस्सा है।
तात्कालिक चिंता स्टार एयर के हटने को लेकर है। यह वर्तमान में शिवमोगा हवाईअड्डे से उड़ान भरने वाली एकमात्र विमानन कंपनी है। इस क्षेत्र को हैदराबाद, तिरुपति और गोवा से जोड़ने वाली इसकी सेवाएं 21 नवंबर से निलंबित होने वाली हैं, जिससे मलनड तथा उससे सटे मध्य कर्नाटक और तटीय क्षेत्रों के हवाई मार्ग से कट जाने का खतरा पैदा हो गया है।
श्री राघवेंद्र ने इस मुद्दे को हल करने के लिए केंद्र पर दबाव बनाने की मांग की है, जबकि राज्य सरकार का तर्क है कि परिचालन जारी रखने के लिए नई फंडिंग व्यवस्था और नीतिगत समर्थन की आवश्यकता है।
इस विवाद के कारण कर्नाटक की व्यापक विमानन रणनीति भी जांच के घेरे में आ गई है। श्री पाटिल ने कहा कि सरकार एक व्यापक नागरिक उड्डयन नीति तैयार कर रही है, जिसे अगली कैबिनेट बैठक के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। प्रस्तावित नीति में हवाईअड्डा विकास अनुदान, वॉयबिलिटी गैप फंडिंग और पूरे राज्य में हवाई संपर्क को मजबूत करने के अन्य उपायों पर ध्यान दिया जाएगा।
कलाबुर्गी हवाईअड्डे का उदाहरण देते हुए श्री पाटिल ने कहा कि इसके अनुदान का 80 प्रतिशत हिस्सा केकेआरडीबी फंड के माध्यम से और शेष 20 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया गया था और 21 नवंबर की समय सीमा नजदीक आने के साथ ही सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या केंद्र और राज्य इस निलंबन को रोकने और क्षेत्र के लिए हवाई संपर्क को बनाए रखने के लिए किसी वित्तीय व्यवस्था पर सहमति बना पाते हैं।
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