भुवनेश्वर , अप्रैल 28 -- ओडिशा सरकार 2026-27 के बजट और अपनी योजनाओं के माध्यम से शहरीकरण को तेजी से बढ़ावा देने के लिए नये वित्तीय तरीकों पर जोर दे रही है।
लगातार बढ़ती टिकाऊ शहरी बुनियादी ढ़ांचे की मांग को पूरा करने के उद्देश्य से आवास और शहरी विकास विभाग ने गुरुवार को यहां उच्च-स्तरीय बैठक बुलाई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य किफायती आवास का विस्तार करना और भारत सरकार के 'शहरी चुनौती कोष' (यूसीएफ) के तहत निवेश के लिए तैयार परियोजनाओं की पहचान करना है।
बैठक में राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी), आवास और शहरी विकास निगम (हुडको) और प्रमुख हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (एचएफसी) के वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल हुए। इसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर लागू होने लायक और आर्थिक रूप से व्यवहार्य शहरी विकास परियोजनाओं की तलाश करना है, जो पूरे ओडिशा में संस्थागत निवेश आकर्षित करने में सक्षम हों।
आवास और आवास विकास विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव उषा पाधी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों, छह नगर निगमों के आयुक्तों और छह विकास प्राधिकरणों के उपाध्यक्षों ने अपनी-अपनी टीमों के साथ हिस्सा लिया।
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