मुंबई , सितंबर 13 -- वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों और विज्ञान कार्यकर्ताओं के एक समूह ने 'इंडिया मार्च फॉर साइंस' के बैनर तले विवादित ई20 इथेनॉल-मिश्रण कार्यक्रम को तुरंत रोकने, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) को खत्म करने और काले जादू व शोषणकारी अंधविश्वासी प्रथाओं के खिलाफ देशभर में एक व्यापक कानून बनाने की मांग की है।
गौरतलब है कि ये मांगें शनिवार देर शाम मुंबई प्रेस क्लब में आयोजित एक कार्यक्रम में रखी गईं। वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों, शिक्षकों, छात्रों और वैज्ञानिक सोच के समर्थकों ने शिक्षा और शोध में अपर्याप्त निवेश, सबूत-आधारित नीति-निर्माण में कमी और छद्म विज्ञान के बढ़ते प्रसार पर चिंता जताई। वैज्ञानिकों ने एक संयुक्त अपील में ई20 नीति को और आगे लागू करने से पहले उसके पर्यावरणीय प्रभावों का कड़ाई से और स्वतंत्र रूप से वैज्ञानिक मूल्यांकन करने और इस बदलाव में मदद के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचा तैयार करने की मांग की।
उन्होंने इथेनॉल-मिश्रण कार्यक्रम को बिना किसी व्यापक जीवन-चक्र मूल्यांकन के जल्दबाजी में लागू करने पर सवाल उठाए और इथेनॉल उत्पादन के लिए अधिक पानी की खपत वाली फसलों और अनाज के इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि ऐसी नीति से खाद्य सुरक्षा और पहले से ही दबाव झेल रहे भू-जल संसाधनों पर गंभीर असर पड़ सकता है।
वैज्ञानिकों ने अपील में एनटीए को खत्म करने और सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह से नया रूप देने की भी मांग की । इसके लिए प्रश्न-पत्र लीक होने और अन्य अनियमितताओं की बार-बार होने वाली घटनाओं का हवाला दिया गया, जिन्होंने छात्रों का भरोसा तोड़ा है और उनके शैक्षणिक भविष्य को खतरे में डाला है। वैज्ञानिकों ने परीक्षा प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता और जवाबदेही की स्पष्ट व्यवस्था की मांग की ताकि कमियों की पहचान की जा सके और जिम्मेदारी तय की जा सके।
वैज्ञानिकों ने अंधविश्वास, छद्म-विज्ञान और अवैज्ञानिक मान्यताओं को बढ़ावा देने का भी विरोध किया, खासकर शिक्षा और सार्वजनिक क्षेत्रों में। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 51ए(एच) का हवाला देते हुए देशभर में 'काला जादू विरोधी कानून' बनाने की मांग की। उन्होंने कहा कि ऐसे कानून में डायन-शिकार, धोखाधड़ी से आस्था के नाम पर इलाज और अंधविश्वास के नाम पर होने वाले अन्य शोषणकारी कामों के खिलाफ सुरक्षा उपाय होने चाहिए।
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