हैदराबाद , जून 13 -- तेलंगाना की पंचायत राज और ग्रामीण विकास मंत्री दानसारी अनसूया सीताक्का ने शनिवार को कहा कि राज्य सरकार 01 जुलाई से प्रस्तावित 'वीबी-जी राम-जी' (विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन-ग्रामीण) योजना के कार्यान्वयन के विरोध में केंद्र को विरोध पत्र भेजेगी।
सुश्री सीताक्का ने हैदराबाद में एक समीक्षा बैठक के दौरान कहा कि तेलंगाना विधानसभा पहले ही इस योजना के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित कर चुकी है। उन्होंने वास्तविक मांग के बजाय मानदंडों के आधार पर रोजगार गारंटी के कार्य दिवस आवंटित करने पर आपत्ति जताई और बुवाई-कटाई के सीजन के दौरान काम में प्रस्तावित 60 दिनों की रोक का विरोध किया।
उन्होंने कहा कि इस प्रावधान से वनमहोत्सव सहित वृक्षारोपण अभियानों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, विकास कार्य बाधित होंगे। खासतौर से जनजातीय तथा पहाड़ी क्षेत्रों में यह प्रावधान लागू करना अव्यावहारिक होगा, क्योंकि वहां फसल का सीजन छोटा होता है। उन्होंने केंद्र सरकार से चालू रोजगार गारंटी परियोजनाओं के पूरा होने तक उनका पूरा खर्च उठाने का भी आग्रह किया और राज्यों को अधिक लचीलापन प्रदान करने के लिए नये नियमों को स्थगित करने की मांग की।
सुश्री सीताक्का ने आश्वासन दिया है कि यदि योजना का कार्यान्वयन अपरिहार्य हो जाता है, तो तेलंगाना सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि श्रमिकों को मजदूरी का कोई नुकसान न हो। उन्होंने आगे कहा कि अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी और राज्य कैबिनेट के साथ परामर्श के बाद लिया जायेगा।
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