जयपुर , जुलाई 09 -- राजस्थान में वीबी-जी राम जी आयुक्त पुष्पा सत्यानी ने वित्त वर्ष 2026-27 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत सामग्री मद के लिए आवंटित 735 करोड़ रुपए में से बकाया रहे बिलों का शीघ्र भुगतान करने के निर्देश दिये हैं।
श्रीमती सत्यानी गुरूवार को वीसी के माध्यम से सभी जिला परिषद सीईओ की सचिवालय से बैठक ली और यह निर्देश दिये। उन्होंने इस संबंध में जिलेवार समीक्षा करते हुए 10 जुलाई तक समस्त बिलों के भुगतान के लिए अग्रेषित करने तथा निर्धारित समयावधि में यह कार्य पूर्ण नहीं करने पर संबंधित कार्मिक के विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के निर्देश भी दिये।
उन्होंने योजना के सफल संचालन के संबंध में चर्चा एवं विस्तृत समीक्षा कर आवश्यक निर्देश जारी किये। आयुक्त ने चालू जुलाई में प्रारम्भ कार्यों एवं नियोजित श्रमिकों पर चर्चा करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिक नियोजन बढ़ाने तथा प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम एक सामुदायिक कार्य प्रारम्भ करने तथा आगामी पखवाडे में कार्य की मांग करने वाले जॉब कार्डधारी परिवार को काम देने के निर्देश प्रदान किये।
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