देहरादून , जुलाई 20 -- उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने सोमवार को सचिवालय में प्रदेश में सभी विभागों के अंतर्गत बनाए गए विकास केन्द्रों (ग्रोथ सेंटर्स) की प्रगति एवं संचालित गतिविधियों की जानकारी ली। उन्होंने स्थानीय स्तर पर आर्थिकी गतिविधियों के लिए महत्त्वपूर्ण बताते हुए कहा कि ग्रोथ सेंटर्स को मार्केट लिंकेज के साथ ही प्राईवेट पार्टनर्स से जोड़े जाने की आवश्यकता है।
मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेशभर में विभिन्न विभागों के अंतर्गत संचालित हो रहे ग्रोथ सेंटर्स को लगातार समीक्षा किये जाने की आवश्यकता है। अच्छा काम कर रहे केंद्रों को तकनीकी एवं अन्य प्रकार का समर्थन उपलब्ध कराए जाने के साथ ही बंद पड़े विकास केंद्र को भी कार्यशील किये जाने के प्रयास किये जाएं। उन्होंने अपने सभी उत्पादों को पता लगाने की क्षमता, जीआई टैगिंग और ऑर्गेनिक प्रमाणन से जोड़े जाने पर जोर दिया। उन्होंने भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड के अंतर्गत पशुपालकों की समस्याओं को समझने एवं उनके निस्तारण के लिए लगातार पशुपालकों के साथ संवाद एवं वर्कशॉप आयोजित किए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि यह बोर्ड की जिम्मेदारी है। यदि किसी अन्य राज्य में इस दिशा में अच्छा कार्य हो रहा है तो वहां अपनी टीम को भेजकर उनके मैकेनिज्म को समझने की आवश्यकता है।
मुख्य सचिव ने विकास केन्द्रों को मार्केट लिंकेज के साथ ही कोल्ड स्टोरेज चेन से जोड़े जाने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि स्टैण्ड अलोन माईक्रो स्टोरेज चेन विकसित की जा सकती है। इससे ग्रोथ सेंटर्स के उत्पादों को लम्बे समय तक संरक्षित रख कर आवश्यकता के अनुरूप मार्केट में उतारा जा सकेगा, ताकि उत्पाद की उचित कीमत मिल सके। उन्होंने कहा कि हाउस ऑफ हिमालयाज के साथ सभी विकास केन्द्रों से सम्बन्धित विभागों समन्वयक बैठक करवा ली जाए। साथ उच्च संभावनाओं वाले निष्क्रिय विकास केंद्रों को पुनः कार्यशील बनाने के लिए हैंडहोल्डिंग की जाए।उन्होंने नाबार्ड को भी ग्रोथ सेंटर्स में विद्यमान कमियों की पहचान (गैप एनालिसिस) कर उन्हें दूर करने के लिए आवश्यक फंडिंग उपलब्ध कराने पर बल दिया गया। साथ ही फॉरेस्ट (जायका) के विकास केन्द्रों के लिए व्यापक बिजनेस प्लान तैयार कर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गएइस अवसर पर सचिव दिलीप जावलकर, एपीसीसीएफ नरेश कुमार, अपर सचिव कहकशां नसीम, आनन्द श्रीवास्तव एवं झरना कामठान सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
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