पौड़ी , जनवरी 19 -- उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिला में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशन में 'जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार' अभियान के तहत विकासखंड कोट की न्याय पंचायत पोखरी स्थित राजकीय इंटर कॉलेज मसाणगांव में एक बहुउद्देश्यीय शिविर का आयोजन किया गया।
इस बहुउद्देशीय शिविर के दौरान कुल 82 शिकायतें दर्ज की गयीं, जिनमें से 49 का मौके पर ही निस्तारण किया गया, जबकि शेष शिकायतों के समाधान हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त, विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों के माध्यम से 220 लोगों को विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया।
शिविर में राज्यमंत्री/उपाध्यक्ष, राज्य स्तरीय जलागम परिषद रमेश सिंह गड़िया ने बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। उन्होंने कहा कि इन कार्यक्रमों के माध्यम से आमजन की शिकायतों एवं समस्याओं का समाधान न्याय पंचायत स्तर पर ही सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने क्षेत्रीय जनता से अपील की कि ऐसे बहुदेशीय शिविरों के माध्यम से सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति अपनी माटी पर खेती- किसानी कर रहे हैं, उनके लिए सरकार के पास अनेक योजनाएं उपलब्ध हैं। साथ ही कहा कि पात्र व्यक्तियों को योजनाओं का लाभ पूर्ण पारदर्शिता एवं समयबद्धता के साथ दिया जाना सुनिश्चित किया जाएगा, इसमें विभागीय स्तर पर किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी।
शिविर की अध्यक्षता मुख्य विकास अधिकारी गिरीश गुणवंत ने की। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित प्रकरणों पर जानकारी देते हुए बताया कि जिले के सभी विकासखंडों में सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण हो चुका है, जिसमें 12 हजार से अधिक लाभार्थियों को चिह्नित किया गया है। केंद्र सरकार से स्वीकृति प्राप्त होते ही अग्रिम कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से संबंधित शिकायतों पर मुख्य विकास अधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि क्षेत्र की सभी सड़कों का सर्वे कर डामरीकरण एवं सुधारीकरण की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। वहीं रखूण गांव सहित अन्य क्षेत्रों में झूलती विद्युत तारों की शिकायतों पर विद्युत विभाग को प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। घेरबाड़ से संबंधित शिकायतों पर निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि जहां धरातल पर खेती-किसानी की जा रही है, ऐसे स्थलों को चिन्हित कर घेरबाड़ योजना का लाभ दिया जाए। ग्राम प्रधान सुधीर सिंह बिष्ट द्वारा कोटसाड़ा में ग्राम पंचायत भवन की रजिस्ट्री लंबित होने का मामला उठाए जाने पर सीडीओ ने प्राथमिकता से कार्यवाही के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त, पलोटा में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने हेतु बीडीओ को तथा झांझड में जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल आपूर्ति सुचारू करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए।
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