लखनऊ , फरवरी 11 -- उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री एवं विधान परिषद में नेता सदन केशव प्रसाद मौर्य ने वर्ष 2026-27 के बजट को विकसित भारत के संकल्पों को समर्पित और जन आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बजट बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट प्रधानमंत्री के विकसित भारत विजन के अनुरूप प्रदेश के संतुलित और समग्र विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा।
उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि बजट में नारी शक्ति, किसान, युवा और समाज के सभी वर्गों के हितों का विशेष ध्यान रखा गया है। महिला सशक्तिकरण, रोजगार सृजन, कौशल विकास और बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं।
उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देते हुए ग्राम्य विकास विभाग के लिए 25,550 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लायमेंट गारंटी एक्ट के अंतर्गत 5,544 करोड़ रुपये तथा नेशनल रूरल लाइव हुड मिशन हेतु 4,580 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इससे ग्रामीण रोजगार और महिला स्वयं सहायता समूहों को मजबूती मिलेगी।
उपमुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए 6,102 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। 2016-17 से 2025-26 तक 36.56 लाख आवासों के लक्ष्य के सापेक्ष 36.37 लाख आवास पूर्ण किए जा चुके हैं। जबकि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु 822 करोड़ रुपये की व्यवस्था से ग्रामीण संपर्क मार्गों का विस्तार होगा।
उन्होंने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री फार्मलाइजेशन आफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज स्कीम के अंतर्गत 478 करोड़ रुपये तथा उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2023 के क्रियान्वयन हेतु 300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
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