नैनीताल , सितंबर 29 -- उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने लोहाघाट के कांग्रेस विधायक खुशाल सिंह अधिकारी के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर लगभग चार साल से अधिक समय तक सुनवाई के बाद सोमवार को निर्णय सुरक्षित रख लिया।
न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की पीठ में आज इस मामले में सुनवाई हुई। इस मामले को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता एवं तत्कालीन उम्मीदवार पूरण सिंह फर्त्याल की ओर से जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत चुनौती दी गयी है। आज दोनों पक्षों की ओर से अंतिम बहस की गयी।
याचिकाकर्ता की ओर से सुनवाई के दौरान इस बात पर जोर दिया गया कि कांग्रेस विधायक ए श्रेणी के ठेकेदार रहे हैं और उन्होंने इस बात का खुलासा अपने शपथ पत्र में नहीं किया है और अपने और अपने परिवार की आय का भी खुलासा नहीं किया है।
दूसरी ओर प्रतिवादी एवं कांग्रेस विधायक की ओर से याचिका का विरोध करते हुए कहा गया कि उन पर लगाये गये आरोप बेबुनियाद हैं। नामांकन से पहले उन्होंने ठेकेदारी से इस्तीफा दे दिया था। इसलिए तथ्य छिपाने का आरोप गलत है। उन्होंने याचिका की पोषणीयता पर भी सवाल उठाये और उसे खारिज करने योग्य बताया।अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद चुनाव याचिका पर निर्णय सुरक्षित रख लिया।
उल्लेखनीय है कि वर्ष 2022 में श्री फर्त्याल विधानसभा चुनाव हार गए थे। चुनाव परिणाम घोषित होने के तत्काल बाद उन्होंने चुनाव याचिका के माध्यम से श्री खुशाल सिंह के निर्वाचन को चुनौती दी थी।
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