सोनीपत , नवंबर 09 -- लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े संगठित अपराध की साजिश रचने और अवैध हथियारों के कारतूस व मैगजीन रखने के आरोपी साहिल को अदालत से राहत नहीं मिली। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) डॉ. जसबीर सिंह की अदालत ने उसकी पहली नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी।
पुलिस के अनुसार साहिल को बरौदा थाना क्षेत्र में दर्ज मामले में गिरफ्तार किया गया था। उसके कब्जे से दो मैगजीन और चार जिंदा कारतूस बरामद हुए थे। मामले में उसका साथी मोहित उर्फ गांधी भी आरोपी है। पुलिस का आरोप है कि दोनों विदेश में बैठे लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य रणदीप मलिक के निर्देश पर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की तैयारी कर रहे थे।
पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर दोनों को गिरफ्तार किया था। तलाशी के दौरान मोहित के पास से चार कारतूस सहित एक देसी पिस्तौल और साहिल के पास से दो मैगजीन व चार कारतूस मिले। दोनों कोई वैध लाइसेंस पेश नहीं कर सके।
साहिल की ओर से अधिवक्ता प्रवीण राठी ने जमानत की मांग करते हुए दलील दी कि पुलिस जांच पूरी कर चुकी है और अब कोई बरामदगी शेष नहीं है। आरोपी 19 सितंबर 2026 से न्यायिक हिरासत में है। वहीं, अभियोजन पक्ष ने जमानत का विरोध करते हुए बताया कि मुख्य हैंडलर रणदीप मलिक की गिरफ्तारी और डिजिटल साक्ष्य जुटाने की कार्रवाई अभी बाकी है।
अदालत ने उच्चतम न्यायालय के नीरू यादव और आशा रंजन मामलों के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि संगठित अपराध में गवाहों को प्रभावित करने और जांच बाधित होने की आशंका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अदालत ने स्पष्ट किया कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ समाज की सुरक्षा और निष्पक्ष न्यायिक प्रक्रिया भी महत्वपूर्ण हैं। इन्हीं आधारों पर जमानत याचिका खारिज कर दी गई।
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