वाराणसी , अक्टूबर 03 -- उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ ने वर्षों से लंबित मांगों के शीघ्र निस्तारण की मांग करते हुए शासन को चेतावनी दी है कि मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं होने पर 17 अक्टूबर से प्रदेशव्यापी कार्य बहिष्कार किया जाएगा।
शनिवार को संघ ने मुख्यमंत्री को उपजिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन भेजकर लेखपालों का प्रारंभिक वेतनमान लेवल-5 (ग्रेड पे 2800 रुपये) किए जाने, वेतन विसंगति दूर करने, लंबित अंतर्मंडलीय स्थानांतरण प्रक्रिया शुरू करने तथा चयन वर्ष 2025-26 की पदोन्नति सूची जारी करने की मांग की है।
उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के तहसील सदर अध्यक्ष अमन सिंह ने बताया कि चयन वर्ष 2024 में नियुक्त लेखपालों की विभागीय परीक्षा के परिणाम एवं प्रशिक्षण प्रमाणपत्र शीघ्र जारी कर स्थायीकरण की प्रक्रिया पूरी करने तथा स्टेशनरी, वाहन और विशेष भत्ते में वृद्धि की भी मांग की है।
इसके अलावा भूलेख कार्यालयों में संबद्ध लेखपालों को मूल राजस्व कार्यों में लगाने, ग्राम सचिवालयों में पर्याप्त आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा लेखपाल पद को तकनीकी पद घोषित कर लैपटॉप, मोबाइल सहित आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने की मांग की गई है।
संघ ने कहा कि लेखपाल वरासत, नामांतरण, पैमाइश, प्रमाण-पत्रों की जांच, आईजीआरएस, राजस्व अभिलेखों के अद्यतन और आपदा प्रबंधन सहित महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन करते हैं। इसके बावजूद लंबित मांगों पर अपेक्षित निर्णय नहीं हुआ है। संघ ने कहा कि मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो 17 अक्टूबर से कार्य बहिष्कार किया जाएगा, जिससे राजस्व एवं जनहित से जुड़े कार्य प्रभावित हो सकते हैं।
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