नयी दिल्ली , सितंबर 05 -- केंद्र सरकार ने शनिवार को मीडिया में आयी उन खबरों का खंडन किया जिनमें कहा गया है कि लिग्नाइट गैसीकरण परियोजना के लिए अब तक एक भी आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।
कोयला मंत्रालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि हितधारकों के साथ हुई चर्चाओं के आधार पर उसे सूचित किया गया है कि तालचर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (टीएफएल) और एनटीपीसी लिमिटेड ने ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपने-अपने आवेदन जमा किये हैं। उसने कहा, "इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि योजना के लिए कोई आवेदक नहीं मिला है, यह दावा तथ्यात्मक रूप से गलत है।"मंत्रालय ने बताया कि वह उन अन्य संभावित आवेदकों के साथ भी संपर्क में है जो परियोजना की तैयारी और आवेदन को अंतिम रूप देने के विभिन्न चरणों में हैं। योजना के लिए पहले चरण के आवेदन की अंतिम तिथि 07 सितंबर है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 13 मई 2026 को सतही कोयला/लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं को प्रोत्साहन देने की योजना को मंजूरी प्रदान की थी। इस योजना का कुल वित्तीय परिव्यय 37,500 करोड़ रुपये है। इसका उद्देश्य देश में कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण के विकास में तेजी लाना और घरेलू कोयला और लिग्नाइट को सिनगैस, मेथनॉल, अमोनिया और यूरिया जैसे उच्च मूल्य वाले उत्पादों में परिवर्तन को बढ़ावा देना है।
प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि आवेदन प्रक्रिया बंद होने तक पहली अवधि में प्राप्त आवेदनों की संख्या का आंकलन या निश्चित रूप से उल्लेख नहीं किया जा सकता है। इसलिए, आवेदन प्रक्रिया चालू रहने के दौरान यह निष्कर्ष निकालना कि योजना के लिए कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है, जल्दबाजी और वास्तविक स्थिति से परे होगी।
मंत्रालय ने तर्क दिया है कि योजना के अंतर्गत परिकल्पित परियोजनाओं के व्यापक पैमाने और जटिलता को देखते हुए संभावित आवेदकों को पर्याप्त प्रारंभिक कार्य करने की आवश्यकता है। इसमें पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करना, प्रौद्योगिकी विकल्पों का आंकलन करना, कोयला/लिग्नाइट और अन्य कच्चे माल की व्यवस्था की पहचान करना, परियोजना की आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन करना और विस्तृत परियोजना प्रस्ताव तैयार करना शामिल है। इन सभी कारकों को देखते हुए आशा है कि अंतिम तिथि नजदीक आने पर अतिरिक्त आवेदक अपने प्रस्तावों को अंतिम रूप देकर प्रस्तुत कर सकते हैं।
कोयला मंत्रालय ने योजना की मंजूरी के बाद संभावित परियोजना विकासकर्ताओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए 28 मई 2026 को नयी दिल्ली में, 11 जून 2026 को हैदराबाद में और 18 जून 2026 को मुंबई में रोड-शो भी आयोजित किये थे। प्रस्ताव के लिए अनुरोध 07 जुलाई को जारी किया गया था और उसी दिन से आवेदन जमा करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया।
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