बारां , सितम्बर 01 -- राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर की ओर से लक्षित मामलों के निस्तारण के लिए जारी कार्ययोजना (छठे चरण) के विरोध में राज्य स्तरीय अभिभाषक संघों के आह्वान पर बारां के अधिवक्ताओं ने मंगलवार को कार्य बहिष्कार किया।
जिला अभिभाषक परिषद एवं संघर्ष समिति ने कार्ययोजना को तत्काल वापस लेने की मांग करते हुए एक से पांच सितम्बर तक न्यायिक कार्यों से पूरी तरह विरत रहने का निर्णय लिया है।
जिला अभिभाषक परिषद के अध्यक्ष ओम भारद्वाज, महासचिव जितेन्द्र नागर, उपाध्यक्ष दूल्हे सिंह एवं सहसचिव प्रियांशु शर्मा ने बताया कि लक्ष्य आधारित मामलों के निस्तारण व्यवस्था से न्यायिक प्रक्रिया की गुणवत्ता प्रभावित होने की आशंका है।
उन्होंने कहा कि मामलों के संख्यात्मक निस्तारण की होड़ में गवाहों के मुख्य परीक्षण, बहस सहित अन्य महत्वपूर्ण विधिक प्रक्रियाओं की अनदेखी हो सकती है। साथ ही, अधिवक्ताओं पर अनावश्यक मानसिक दबाव भी बढ़ेगा।
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