रायबरेली , जुलाई 14 -- उत्तर प्रदेश में रायबरेली की जिलाधिकारी सरनीत कौर ब्रोका ने विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए चल रहे भूमि अर्जन कार्यों की समीक्षा करते हुए लंबित मुआवजा भुगतान में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसानों और भू-स्वामियों को नियमानुसार समय पर मुआवजा उपलब्ध कराया जाए तथा भूमि अर्जन की प्रक्रिया में किसी प्रकार की अनावश्यक देरी न हो। कलेक्ट्रेट सभागार में मंगलवार को आयोजित समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी ने परियोजनावार भूमि अर्जन की प्रगति, लंबित प्रकरणों तथा मुआवजा वितरण की स्थिति की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए सभी लंबित मामलों का निर्धारित समय-सीमा में निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
उन्होंने रायबरेली-प्रयागराज मार्ग, रिंग रोड फेज-2 तथा सलोन-जायस-जगदीशपुर मार्ग परियोजनाओं से संबंधित अवशेष मुआवजा भुगतान तत्काल कराने के निर्देश दिए। पिछले एक माह के दौरान भुगतान की प्रगति संतोषजनक न पाए जाने पर जिलाधिकारी ने संबंधित सर्वे अमीनों से स्पष्टीकरण लेने को भी कहा।
श्रीमती ब्रोका ने अधिकारियों से कहा कि विकास परियोजनाओं की नियमित समीक्षा की जाए, कार्यों में आने वाली समस्याओं का तत्काल समाधान किया जाए तथा शासन की प्राथमिकता वाली परियोजनाओं को समयबद्ध, पारदर्शी एवं प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाया जाए।
बैठक में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) सहदेव मिश्र, अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) सिद्धार्थ, अपर जिलाधिकारी (भू-अर्जन/न्यायिक) विशाल यादव, उप जिलाधिकारी डलमऊ सत्येंद्र सिंह तथा संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
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