हैदराबाद , सितंबर 12 -- तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने शनिवार को पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री पोन्नम प्रभाकर को तेलंगाना के लिए पिछड़ा वर्ग संरक्षण अधिनियम का मसौदा तैयार करने का निर्देश देते हुए 100 पिछड़ा वर्ग छात्रावासों को मंजूरी दी।
ये फैसले मुख्यमंत्री के विधानसभा कक्ष में आर कृष्णैया के नेतृत्व में पिछड़ा वर्ग संघ के नेताओं के साथ हुई बैठक में लिए गए। नेताओं ने आंध्र प्रदेश में लागू पिछड़ा वर्ग संरक्षण अधिनियम को मॉडल मानते हुए अत्यंत पिछड़ी जातियों और खानाबदोश जनजातियों को अत्याचार, हमले और हिंसा से बचाने के लिए कानून बनाने की मांग की।
मुख्यमंत्री ने पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री को आंध्र प्रदेश का कानून मंगाने और तेलंगाना में भी वैसा ही कानून बनाने के लिए प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया। नेताओं ने 100 पिछड़ा वर्ग कॉलेज छात्रावास और 120 पिछड़ा वर्ग आवासीय स्कूल, साथ ही उनके लिए पक्की इमारतें बनाने की भी मांग की। इस मांग पर मुख्यमंत्री ने 100 पिछड़ा वर्ग कॉलेज छात्रावासों को मंजूरी दी और अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे छात्रावास की इमारतों के निर्माण के लिए हाईड्रा द्वारा अधिग्रहित खाली जमीन की पहचान करें।
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