पटना , मई 27 -- बिहार के सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव ने बुधवार को कहा कि राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 की तर्ज पर जल्द ही राज्य में नई सहकारिता नीति बनायी जा रही है।
मंत्री श्री यादव ने आज बिहार राज्य सहकारिता नीति 2026 बनाने को लेकर विभाग के अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस नीति के जरिए महिलाओं और कमजोर वर्गों को सहकारिता से जोड़ने के लिए प्रयास किए जाएंगे। यह नीति राज्य के सहकारी क्षेत्र को सशक्त बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम साबित होगी।
सहकारिता मंत्री ने कहा कि बिहार राज्य सहकारिता नीति 2026 ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने, रोजगार सृजन, समावेशी विकास और आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि यह नीति बिहार के छोटे किसानों, ग्रामीण महिलाओं, युवाओं तथा दलित-आदिवासी समुदायों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगी। साथ ही पर्यटन, डेयरी और हरित ऊर्जा जैसे नए क्षेत्रों में सहकारी इकाइयों की स्थापना से बिहार की आर्थिक और सामाजिक प्रगति को नई दिशा मिलेगी। यह नीति न केवल बिहार को 'सहकार से समृद्धि' की ओर ले जाएगी, बल्कि 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान देगी।
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