जयपुर , मार्च 10 -- राजस्थान विधानसभा में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने मंगलवार को कहा कि राज्य सरकार आमजन को मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना का लाभ समय पर उपलब्ध कराने के लिए कृत संकल्पित है और वर्तमान में 61 लाख से अधिक परिवार योजना का लाभ ले रहे हैं।
श्री गोदारा प्रश्नकाल में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक बाबू सिंह राठौड़ के पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत प्रदेश में एक करोड़ 8 लाख 37 हजार से अधिक परिवार शामिल हैं। इनमें से लगभग 68 लाख 96 हजार परिवारों द्वारा मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना के तहत अपनी एलपीजी आईडी मैप कराई गई है और वर्तमान में लगभग 61 लाख 6 हजार परिवार योजना का लाभ ले रहे हैं।
उन्होंने बताया कि योजना के तहत दिसंबर 2025 तक 5.68 करोड़ सिलेंडर रिफिल किए जा चुके हैं तथा राज्य सरकार द्वारा इस पर एक हजार 51 करोड़ रुपये की सब्सिडी प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ निरंतर मिलता रहे। योजना से वंचित नए जुड़े लाभार्थियों को भी लगातार इसका लाभ प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि योजना से वंचित पात्र व्यक्तियों को लाभ दिलाने के लिए राज्य सरकार विशेष अभियान चलाकर इस दिशा में कार्य करेगी।
एलपीजी की कीमतों में वृद्धि के संबंध में उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार की परिस्थितियों के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है। उन्होंने बताया कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियां केंद्र सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन कार्य करती हैं तथा उन्हीं से प्राप्त निर्देशों के आधार पर राज्य सरकार आवश्यक कार्यवाही करती है।
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने कहा कि पूर्व सरकार के कार्यकाल में जल जीवन मिशन में हुए कार्यों में कई कमियाँ मिली हैं। जिसके कारण प्रदेश के आमजन को जलापूर्ति संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
श्री चौधरी विधानसभा में विधायक रतन देवासी द्वारा लाए गए विषय पर जवाब दे रहे थे। उन्होंने आश्वस्त किया कि रानीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में इस गर्मी के सीजन में पेयजल व्यवस्था को निर्बाध रखने के हरसंभव प्रयास किए जाएंगे।
सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दक ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र सादुलशहर की ग्राम खाटसजवार ग्राम सेवा सहकारी समिति के ऋण खातों में हुई अनियमितता के लिए अधिकारियों-कर्मचारियों का उत्तरदायित्व निर्धारण के लिए समिति की विस्तृत जांच की अनुशंषा की गई है। उन्होंने बताया कि तत्कालीन व्यवस्थापक धर्मपाल यादव को एक करोड़ 54 लाख 48 हजार 783 रुपये की अनियमितता के लिए पूर्णयताः दोषी करार देते हुए उनसे यह पैसा 12 प्रतिशत की ब्याज दर के साथ वसूल किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।
श्री दक ने विधायक गुरवीर सिंह के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर यह जवाब दिया। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा समिति को ब्लैकलिस्ट घोषित नहीं किया गया है। समिति की दी गंगानगर केन्द्रीय सहकारी बैंक एवम् सादुलशहर क्रय विक्रय सहकारी समिति में सदस्यता निलम्बित नहीं है। समिति के सदस्यों को उनके द्वारा किये गये आवेदन के आधार पर नियमानुसार अल्पकालीन फसली ऋण वितरण किया जा रहा है।
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