जयपुर , नवंबर 04 -- कांग्रेस के मीडिया एवं प्रचार चेयरमैन पवन खेड़ा ने राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार पर भ्रष्टाचार एवं पिछले तीन साल में उसकी हर गारंटी के तार-तार होने का आरोप लगाते हुए कहा है कि राज्य में डबल इंजन सरकार के इन तीन सालों में प्रदेश की जनता के हाथ सिर्फ निराशा, बदहाली और वादाखिलाफी लगी है।
श्री खेड़ा बुधवार को यहां प्रेस वार्ता में यह आरोप लगाये। उन्होंने कहा कि भाजपा ने विकास की गंगा बहाने का वादा किया था, लेकिन भ्रष्टाचार की ऐसी गंगा बहाई कि किसान, नौजवान, महिलाएं, बच्चे और गरीब हर वर्ग त्रस्त है। दिल्ली से जयपुर तक डबल इंजन का शोर है, मगर राजस्थान में विकास की गाड़ी पटरी से उतर चुकी है। भजनलाल सरकार की उपलब्धियां विकास के कामों में नहीं, बल्कि अधूरे वादों, चरमराती व्यवस्थाओं और भ्रष्टाचार के आरोपों में दिखाई देती हैं।
उन्होंने कहा कि पंचायती राज को पंगु बनाकर भाजपा ने लोकतंत्र की जड़ों पर प्रहार किया है। जिस राजस्थान से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1959 में पंचायती राज की शुरुआत की थी, वहीं भाजपा सरकार ने पंचायत चुनावों को लटकाया, निर्वाचित प्रतिनिधियों की जगह अफसरशाही बैठाई और अदालत के निर्देशों के बावजूद चुनावी प्रक्रिया में हीलाहवाली की। मतगणना में धांधली, फर्जी मतदान और पुनर्मतगणना से इनकार के गंभीर आरोप लोकतंत्र पर सवाल खड़े करते हैं। पंचायतों की वित्तीय सहायता अटकी है और मनरेगा का करीब 4,501 करोड़ बकाया है। गांवों के विकास का पैसा अटका है, लेकिन भाजपा की राजनीतिक जोड़-तोड़ बेरोकटोक जारी है।
उन्होंने कहा कि किसानों से बड़े-बड़े वादे किए गए लेकिन राहत के नाम पर खाली हाथ है और तीन वर्षों में खाद और कीटनाशकों के 2,220 नमूने जांच में फेल हुए। बाजरे, ज्वार, चना, मूंग और उड़द की एमएसपी खरीद के वादे अधूरे हैं। किसानों पर लगभग 1.92 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है, मगर कर्जमाफी से सरकार ने हाथ खड़े कर दिए। फसल बीमा में फर्जीवाड़े के आरोप, लंबित क्लेम और नाममात्र का मुआवजा किसानों के जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं। प्रदेश के 6.79 लाख किसान फसल बीमा योजना छोड़ चुके हैं और भुगतान के बावजूद 6578 किसानों को बिजली कनेक्शन का इंतजार है। खाद नकली, बीज नकली, बीमा में घोटाला, यही भाजपा का किसान मॉडल है।
श्री खेड़ा ने कहा कि राजस्थान की स्वास्थ्य व्यवस्था वेंटिलेटर पर है और सरकार संवेदनहीनता की सारी हदें पार कर रही है। प्रसूताओं की मौतों का आंकड़ा 45 तक पहुंचने, कफ सिरप से बच्चों की मौत, गलत रक्त चढ़ाने से जान जाने और एसएमएस अस्पताल के अग्निकांड जैसी घटनाओं ने सरकारी दावों की पोल खोल दी है। आरजीएचएस योजना भ्रष्टाचार और भुगतान संबंधी समस्याओं में उलझी है। कांग्रेस सरकार की 25 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य बीमा सुविधा और राइट टू हेल्थ जैसी ऐतिहासिक पहलों से बनी व्यवस्था को भाजपा कमजोर कर रही है। जिस प्रदेश में अस्पतालों में जिंदगी सुरक्षित नहीं, वहां सरकार के विकास के दावे खोखले हैं।
उन्होंने कहा कि शिक्षा का हाल यह है कि स्कूलों की छतें असुरक्षित हैं और बच्चों का भविष्य अधर में है। प्रदेश के लगभग 41 हजार सरकारी स्कूलों की सुरक्षा पर सवाल हैं जबकि शिक्षा विभाग में करीब डेढ़ लाख पद खाली हैं। छात्राओं के लिए पिंक टॉयलेट का वादा अधूरा है, मिड-डे-मील की बुनियादी सुविधाएं तक नहीं हैं और आरटीई भुगतान अटका हुआ है। विद्यार्थियों और बालिकाओं की 37 योजनाओं में से 21 के लिए एक रुपया तक जारी नहीं होने का मामला सामने आया है। स्कूलों की बदहाली दूर करने के बजाय फोटोग्राफी और वीडियो पर रोक लगाई जा रही है। भाजपा को स्कूलों की तस्वीर बदलने से ज्यादा उनकी तस्वीर छिपाने की चिंता है।
उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के मामले में भाजपा सरकार ने सारी मर्यादाएं लांघ दी हैं। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाले निवेश बोर्ड द्वारा अनंता रिजॉर्ट को विशेष पैकेज देने पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन निष्पक्ष सीबीआई जांच से परहेज क्यों हैं।
भाजपा के अपने मंत्री अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर धरने पर बैठ रहे हैं। पेपर माफिया, बजरी माफिया और खनन माफिया के बाद अब खेजड़ी माफिया के आरोप भी सामने हैं। उड़ान योजना में 44 करोड़ सैनिटरी पैड के लक्ष्य के मुकाबले महज छह करोड़ वितरण के आरोप, बच्चों के दूध की कथित हेराफेरी, पेंशन और पालनहार योजना में फर्जी खातों का खेल, गरीबों के गेंहू की कालाबाजारी और बनते ही उखड़ती सड़कें सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल हैं।
उन्होंने कहा कि राजस्थान की जनता अब डबल इंजन के खोखले नारों से नहीं बहलेगी। कांग्रेस जनता के अधिकारों, किसानों के सम्मान, युवाओं के भविष्य और पंचायती राज की स्वायत्तता की लड़ाई पूरी मजबूती से लड़ेगी।
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