जयपुर , फरवरी 25 -- राजस्थान में जिन नगरीय निकायों की सीमा और जनसंख्या में वृद्धी हुई है, उन्हें राज्य सरकार की ओर से बढ़ी हुई जनसंख्या के आधार पर अनुदान दिया जाएगा।
स्वायत्त शासन राज्य मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने बुधवार को विधानसभा में प्रश्नकाल में विधायक कुलदीप के पूरक प्रश्नों के जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नगरपालिकाओं की श्रेणीयों के क्रमोन्नयन तथा नगर परिषद में क्रमोन्नत करने के लिए अलग-अलग प्रावधान हैं। उन्होंने कहा कि नगर पालिका पावटा-प्रागपुरा को ʻबीʼ श्रेणी में क्रमोन्नत करने के लिए परीक्षण कराया जाएगा। साथ ही मापदंडों के अनुकूल होने पर क्रमोन्नयन पर विचार किया जाएगा।
इससे पहले श्री कुलदीप के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में उन्होंने बताया कि नगरपालिका पावटा-प्रागपुरा को नगर परिषद में क्रमोन्न्त करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
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