जयपुर , फरवरी 05 -- राजस्थान उच्च न्यायालय ने राज्य में कानूनी सहायता व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से 118 पैनल अधिवक्ताओं की नियुक्ति की है।
न्यायालय के सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि यह कदम उन लोगों को न्याय तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करेगा, जो आर्थिक या सामाजिक कारणों से सक्षम वकील नहीं रख पा रहे हैं। नियुक्त पैनल अधिवक्ता गरीब, महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सलाह और अदालत में पैरवी प्रदान करेंगे। यह व्यवस्था विशेष रूप से आपराधिक मुकदमों में जमानत, हिरासत आदि के लिए सहायक होगी और आम जनता को न्याय प्रक्रिया का सही मार्गदर्शन देगी।
सूत्रों ने बताया कि नि:शुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत है, जिसके अनुसार पात्र लोगों को सक्षम वकील प्रदान करना अनिवार्य है। इससे न्याय तक समान पहुंच को और मजबूत करने में मदद मिलेगी और कमजोर वर्गों के लिए न्याय सुनिश्चित होगा।
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