जयपुर , सितंबर 16 -- राजस्थान में नगरीय निकाय चुनाव में 305 नगरीय निकायों के अध्यक्षीय पदों के निर्वाचन के लिए नामांकन के अंतिम दिन बुधवार तक 872 प्रत्याशियों ने 989 नामांकन पत्र दाखिल किए।
राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार अध्यक्ष पद के लिए दूसरे एवं अंतिम दिन 845 उम्मीदवारों ने 958 नामांकन पत्र भरे जबकि पहले दिन मंगलवार को 27 प्रत्याशियों ने 31 नामांकन पत्र दाखिल किए। इनमें सत्तारुढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस एवं अन्य दल तथा निर्दलीय उम्मीदवार शामिल हैं।
305 निकायों में 12 नगरीय निकाय ऐसे हैं जहां नामांकन के आखिरी दिन तक केवल एक-एक प्रत्याशी ने ही अपना नामांकन पत्र भरा और ऐसे में इन 12 निकायों में इन प्रत्याशियों के नामांकन जांच में नाम सही पाये जाने पर इनका निर्वाचन निर्विरोध हो जायेगा। इनमें 11 प्रत्याशी भाजपा के हैं जबकि एक उम्मीदवार कांग्रेस का शामिल है।
जिन 12 निकायों में एक-एक उम्मीदवार ही सामने आया हैं उनमें अलवर जिले की गोविंदगढ-रामबास नगरपालिका में भाजपा उम्मीदवार मधु देवी, खेड़ली नगरपालिका में भाजपा के पवन कुमार जैन, बालोतरा जिले में धोरीमन्ना नगरपालिका (अनुसूचित जाति) कीर्ति गुसाईवाल भाजपा, भरतपुर जिले में नदबई नगरपालिका में कमलेश भाजपा, रुपवास नगरपालिका (ओबीसी) दिलीप कुमार भाजपा एवं उच्चैन नगरपालिका (एससी) दलीप सिंह अम्बेश भाजपा, दौसा जिले में महवा नगरपालिका में विनीत कुमार भाजपा, डीग जिले की पहाडी नगरपालिका में शिशुपाल भाजपा, धाैलपुर जिले की बसेड़ी नगरपालिका (एससी) राघवेन्द्र भाजपा, झुंझुनूं जिले की खेतड़ी नगरपालिका (ओबीसी महिला) में गीता देवी भाजपा, खैरथल-तिजारा जिले की कोटकासिम नगरपालिका (महिला) रेखा सैनी भाजपा उम्मीदवार जबकि राजसमंद जिले की भीम नगरपालिका (महिला) में कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा कंवर शामिल हैं।
इस चुनाव में हनुमानगढ़ जिले की सांगरिया नगरपालिका में सबसे अधिक नौ उम्मीदवारों ने अपने 14 नामांकन पत्र भरे हैं। नामांकन पत्रों की गुरुवार को जांच होगी और इसके अगले दिन शुक्रवार को अपराह्न तीन बजे नाम वापस लिए जा सकेंगे। नाम वापस के तुरंत बाद उम्मीदवारों को चुनाव चिह्न का आवंटन होगो और 21 सितंबर को मतदान कराया जायेगा।
नगर निकाय चुनाव में जयपुर, जोधपुर, कोटा नगर निगम और कोटा जिले की सुकेत नगर पालिका में बुधवार को पुनर्मतदान होने के कारण अध्यक्ष पद चुनाव के नामांकन में इन निकायों को शामिल नहीं किया गया।
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