, May 27 -- कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य में लगभग दो करोड़ 18 लाख से अधिक निबंधित किसान हैं और लगभग चार करोड़ से अधिक जमाबंदी है। उन्होंने कहा कि सरकार के लिए बड़ी चुनौती है जिसे कृषि और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग मिलकर बिहारियों के हित में सामाधान का प्रयास करेगी। खेतों में तपती धूप और बरसात में मेहनत करने वाले किसानों के पसीने की हर बूंद बिहार की असली पूंजी है। यदि कोई व्यक्ति किसानों के हक पर डाका डालने की कोशिश करेगा, तो चाहे वह कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई किया जायेगा। श्री सिन्हा ने कहा कि अन्नदाता का अपमान अब बिहार में किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों की मेहनत पर चोट करने वालों के लिए सरकार ससमय कार्रवाई के लिए तैयार है।
कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि विभाग में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए खाद, बीज, कृषि यंत्र एवं कृषि इनपुट सब्सिडी से संबंधित प्रक्रियाओं को बड़े पैमाने पर डिजिटल किया गया है, जिससे बिचौलियों और भ्रष्ट तत्वों की भूमिका पूरी तरह समाप्त हो सके। उन्होंने अधिकारियों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि यदि किसी भी प्रखंड या जिला स्तर पर किसानों से अवैध वसूली अथवा रिश्वत मांगने की शिकायत प्राप्त हुई, तो दोषियों पर केवल विभागीय कार्रवाई नहीं बल्कि सीधे कानूनी कार्रवाई करते हुए जेल भेजने तक की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
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