रायपुर , सितंबर 07 -- केंद्रीय राज्यमंत्री तोखन साहू ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को सम्मान, अधिकार और अवसर देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।
मंत्री साहू ने सोमवार को राजधानी रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित प्रबुद्धजन सम्मेलन एवं भाजपा ओबीसी मोर्चा की संभागीय बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि ओबीसी समाज की विभिन्न जातियों की परंपराएं और सांस्कृतिक मूल्य समान हैं तथा समाज की एकजुटता ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने 102वें संविधान संशोधन के माध्यम से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। क्रीमी लेयर की वार्षिक आय सीमा छह लाख से बढ़ाकर आठ लाख रुपये की गई तथा नीट के ऑल इंडिया कोटा में ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण लागू किया गया। इसके साथ ही 105वें संविधान संशोधन के जरिए राज्यों को अपनी ओबीसी सूची तैयार करने का अधिकार दिया गया।
श्री साहू ने कांग्रेस पर पिछड़ा वर्ग के सशक्तीकरण के लिए अपेक्षित कदम नहीं उठाने का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सरकार सामाजिक न्याय को धरातल पर उतारने का काम कर रही है। उन्होंने ओबीसी समाज से एकजुट होकर राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया।
कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश संगठन महामंत्री अजय जामवाल, वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी, ओबीसी मोर्चा के प्रदेश प्रभारी लखन साहू और प्रदेश अध्यक्ष अशोक साहू सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद थे।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित