शिलांग , सितंबर 29 -- नागरिक संगठन मैत शाप्रांग मूवमेंट (एमएसएम) ने मेघालय राज्य महिला आयोग (एमएससीडब्ल्यू) से आग्रह किया है कि वह राज्य सरकार से मेघालय अनिवार्य विवाह पंजीकरण अधिनियम, 2012 की प्रस्तावना को फिर से शामिल करने की मांग करे, जिसे 2022 के संशोधन के जरिए हटा दिया गया था।
एमएसएम के संयोजक माइकल सिएम ने एमएससीडब्ल्यू की अध्यक्ष इमोनलांग एम. सिएम को लिखे पत्र में कहा कि राज्य के विवाह पंजीकरण कानून में संशोधन से महत्वपूर्ण प्रावधान हटाए जाने के कारण कानून प्रभावहीन हो गया है।
उन्होंने कहा, "मेघालय अनिवार्य विवाह पंजीकरण अधिनियम को एक कागजी शेर बना दिया गया है।" उन्होंने कहा कि धारा तीन और प्रस्तावना हटाए जाने से कानून की अनिवार्यता कमजोर हुई है। इन प्रावधानों के तहत विवाह प्रमाणपत्र को सभी आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अनिवार्य बनाया गया था।
एमएसएम संयोजक के अनुसार, इन प्रावधानों को हटाने से अधिनियम की अनिवार्य प्रकृति लगभग निष्प्रभावी हो गई है, जबकि इसे मूल रूप से मातृवंशीय राज्य मेघालय में महिलाओं और बच्चों के सामने आने वाली वैवाहिक परित्याग की समस्या से निपटने के लिए बनाया गया था। उन्होंने कहा कि 'वैकल्पिक उद्देश्यों' की स्पष्ट परिभाषा के अभाव में भी कानून का प्रभाव सीमित हो गया है।
उन्होंने कहा कि राज्य विधानसभा ने वैवाहिक परित्याग की समस्या से निपटने के उद्देश्य से सर्वसम्मति से मेघालय अनिवार्य विवाह पंजीकरण अधिनियम पारित किया था। उन्होंने कहा, "अनिवार्य विवाह पंजीकरण अधिनियम के बिना, विवाह टूटने की स्थिति में बच्चों वाली कई महिलाएं पूरी तरह भरण-पोषण और बच्चों के खर्च से वंचित रह जाएंगी।"श्री माइकल ने मार्च 2021 में विधानसभा में मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा के जवाब का भी हवाला दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि औपचारिक विवाह और पंजीकरण के बिना साथ रहना आम है तथा इससे परित्याग की घटनाएं बढ़ती हैं। ऐसी स्थिति में महिलाओं के पास अपने और बच्चों के भरण-पोषण का दावा करने के लिए विवाह का दस्तावेजी प्रमाण नहीं होता।
उन्होंने कहा, "मजबूत कानून के अभाव में किसी पुरुष के लिए अपंजीकृत विवाह से अलग होना आसान हो जाता है, विशेषकर खासी-पनार समुदाय में, जिससे मां शोषण के प्रति असुरक्षित हो जाती है।"एमएसएम संयोजक ने 2016 में आयोग द्वारा नॉर्थ-ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी और मार्टिन लूथर क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी के सहयोग से कराए गए एक नमूना अध्ययन का भी उल्लेख किया। उन्होंने पूर्व एमएससीडब्ल्यू अध्यक्ष फिडालिया तोई की पुस्तक 'मेट्रिलिनियल सिस्टम इन मेघालय' का हवाला देते हुए कहा कि राज्य में लगभग 13.25 प्रतिशत महिलाएं एकल माताएं हैं।
उन्होंने अध्ययन के हवाले से कहा कि कुछ परिवारों में मां और बेटी दोनों एकल माताओं की स्थिति में हैं तथा गंभीर आर्थिक परिस्थितियों के कारण कुछ महिलाओं को जीविका के लिए देह व्यापार का सहारा लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है।
श्री माइकल ने राज्य स्तरीय मानव तस्करी रोधी सम्मेलन में पूर्व पुलिस महानिदेशक एल.आर. बिश्नोई की टिप्पणी का भी उल्लेख किया। उनके अनुसार, श्री बिश्नोई ने टूटे परिवारों और एकल मातृत्व को मेघालय में युवाओं को मानव तस्करी के प्रति संवेदनशील बनाने वाले प्रमुख सामाजिक कारकों में बताया था।
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