शिलांग , नवंबर 10 -- मेघालय की राजधानी शिलांग में प्रस्तावित 151 करोड़ रुपये की शिलांग रोपवे परियोजना को लेकर विवाद गहराता जा रहा है और संयुक्त कार्रवाई समिति (जेएसी) इसका कड़ा विरोध कर रही है।
जेएसी ने मंगलवार को फिर दोहराया कि उनका अनिश्चितकालीन धरना तब तक जारी रहेगा, जब तक मेघालय सरकार शिलांग रोपवे परियोजना को पूरी तरह से रद्द नहीं कर देती। रोपवे के खिलाफ चल रहा प्रदर्शन मंगलवार को पांचवें दिन में प्रवेश कर गया। राज्य की राजधानी में 'यू कियांग नांगबाह' की प्रतिमा के पास महिलाओं के नेतृत्व वाले समूहों ने अपना शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन जारी रखा।
इस परियोजना में 913 मीटर लंबी रोपवे लाइन शामिल है, जिसे न्यू डेवलपमेंट बैंक और केंद्र सरकार की 'पीएम-डिवाइन' योजना के तहत धन दिया गया है। इसे मोनोकेबल गोंडोला तकनीक से बनाया जाना है, जो मदन लबान को शिलांग व्यू पॉइंट के पास स्थित ऊपरी टर्मिनल से जोड़ेगी।
इस विरोध-प्रदर्शन में कई हितधारक भी शामिल हो गए हैं। इनमें 'का लिम्पंग की सेंग केंथेई' (महिला संगठनों का मंच) भी शामिल है, जिसने मुख्यमंत्री कोनराड संगमा को औपचारिक पत्र लिखकर प्रदर्शनकारी जेएसी के साथ तुरंत बातचीत शुरू करने का आग्रह किया है।
कैबिनेट मंत्री सनबोर शुलाई ने आंदोलन के जोर पकड़ने के बाद प्रस्तावित रोपवे परियोजना पर चर्चा करने के लिए बुधवार को स्थानीय हितधारकों की एक बैठक बुलाई है।
दक्षिण शिलांग सलाहकार समिति के अध्यक्ष शुलाई इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। वे मदन लबान में रोपवे परियोजना को लागू करने के संबंध में स्थानीय मुखियाओं और विभिन्न संगठनों से उनके विचार और सुझाव मांगेंगे।
जेएसी ने हालांकि कहा है कि श्री शुलाई द्वारा आहूत बैठक में शामिल होने या न होने पर अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। समिति ने बताया कि इस मामले पर चर्चा करने के लिए उनकी कोर कमिटी की बैठक होगी।
जेएसी की महासचिव डॉ. लिंडा मारबानियांग ने कहा, "जब सरकार परियोजना को रद्द ही नहीं करने वाली है, तो बातचीत के लिए जाने का क्या मतलब है? वहां जाकर सिर्फ बहस करने से क्या हासिल होगा?" उन्होंने दोहराया कि जब तक परियोजना रद्द नहीं हो जाती, तब तक उनका शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने तर्क दिया कि यह परियोजना यू लुम शिलॉन्ग के महत्वपूर्ण जल स्रोतों और जलग्रहण क्षेत्रों के लिए सीधा खतरा है।
सुश्री मारबनियांग को उम्मीद है कि दक्षिण शिलांग के विधायक सैनबोर शुल्लाई हस्तक्षेप करेंगे और सरकार को लोगों के व्यापक हित में इस परियोजना को छोड़ने के लिए मना लेंगे।
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