शिलांग , अक्टूबर 01 -- मेघालय के राज्यपाल सी.एच. विजयशंकर ने गारो हिल्स स्वायत्त जिला परिषद (जीएचएडीसी ) के मतदाता नियमों में उस बदलाव को मंज़ूरी दे दी है जिसके तहत मत देने और चुनाव लड़ने का अधिकार सिर्फ़ स्थानीय आदिवासी समुदायों तक ही सीमित कर दिया गया है।
तीस सितंबर को जारी सरकारी अधिसूचना के अनुसार, 'असम और मेघालय स्वायत्त जिला परिषद का गठन नियम' के तहत मतदान नियमों में यह बदलाव जीएचएडीसी ने 10 अगस्त, 2026 को पास किया था और इसे 28 सितंबर, 2026 को राज्यपाल की मंज़ूरी मिली।
इस बदलाव के अनुसार, मतदाताओं को "संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 (जिसमें समय-समय पर बदलाव किये गये हैं) के तहत मेघालय राज्य के लिए बतायी गयी अनुसूचित जनजाति का सदस्य" होना ज़रूरी है। मतदान करने की उम्र भी 21 साल से घटाकर 18 साल कर दी गयी है।
अब जीएचएडीसी के अंदर परिषद चुनाव के लिए हर चुनाव क्षेत्र की एक अलग मतदाता सूची होगी। ये सूची निर्वाचन अधिकारी द्वारा नयी योग्यता के आधार पर चुनाव क्षेत्र के हिसाब से तैयार की जायेंगी। कोई भी व्यक्ति तब तक मतदान नहीं कर पायेगा जब तक उसका नाम संबंधित चुनाव क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज न हो।
जीएचएडीसी ने यह कदम तब उठाया जब मार्च 2026 में गारो हिल्स इलाके में सांप्रदायिक हिंसा भड़क गयी थी। यह हिंसा दबाव समूहों के उस विरोध के बाद हुई थी जिसमें गैर-आदिवासियों को जिला परिषदों चुनाव लड़ने या वोट देने से रोकने की मांग की गयी थी।
जीएचएडीसी चुनाव में छह महीने की देरी हुई और अब ये अक्टूबर में होने हैं, हालांकि इन्हें और आगे भी टाला जा सकता है।
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